१४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको १३औँ महानिरीक्षक (आईजीपी)मा नारायणदत्त पौडेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै यसपटकको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शिता र नियमसम्मत अभ्यासको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पौडेललाई संगठन प्रमुखमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हल्चोकस्थित मानव स्रोत विभागका प्रमुख रहेका पौडेलले १८ वैशाखपछि आईजीपीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । हालका आईजीपी राजु अर्याल भने चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी सोही दिन अवकाशमा जाँदैछन् ।
पौडेल वरिष्ठता र अनुभवका आधारमा आईजीपीका प्रमुख दाबेदार थिए । उनीसँगै एआईजी वंशी दाहाल र एआईजी गणेश ठाडा मगर पनि प्रतिस्पर्धामा रहे पनि दुवै जना पौडेलभन्दा जुनियर रहेका कारण स्वाभाविक रूपमा पछि परेका हुन् ।
यसपटकको नियुक्ति प्रक्रियामा विशेष चासोको विषय बनेको छ—राजनीतिक चलखेलको अभाव। गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले बढुवामा हस्तक्षेप नगरी योग्यता, कार्यसम्पादन र बरियतालाई प्राथमिकता दिएको स्रोतहरूको भनाइ छ । यसले विगतमा बारम्बार उठ्ने गरेको ‘आफ्नो मान्छे’ रोज्ने प्रवृत्तिमा ब्रेक लगाएको सन्देश दिएको छ ।
अघिल्ला वर्षहरूमा भने सुरक्षा निकायका उच्च पदमा बढुवाका क्रममा नियम मिच्ने, दरबन्दी सिर्जना गर्ने, वा आफू अनुकूल व्यक्तिलाई अघि सार्ने जस्ता अभ्यास हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । त्यस्ता निर्णयका कारण संगठनभित्र असन्तुष्टि, गुटबन्दी र नेतृत्वका लागि ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’सम्म प्रयोग हुने गरेको चर्चा पनि हुने गर्दथ्यो ।
तर यसपटकको निर्णयले ती सबै प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रणको संकेत गरेको छ । वरिष्ठता सूचीमा अगाडि रहेका अधिकृतलाई सहज रूपमा नेतृत्व सुम्पिएको यो अभ्यासले सशस्त्र प्रहरीभित्र संस्थागत अनुशासन र मनोबल बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
पौडेलले २०५४ सालमा नेपाल प्रहरीको निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरी गठनपछि उनी त्यहाँ सरुवा भई विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै एआईजीसम्म पुगेका हुन् । उनी १८ चैत २०८४ सम्म, अर्थात् करिब दुई वर्ष संगठन प्रमुखका रूपमा रहनेछन् ।
सुरक्षा निकायमा हुने बढुवालाई लिएर लामो समयदेखि उठ्दै आएको पारदर्शिता र निष्पक्षताको प्रश्नका बीच यो निर्णयलाई सकारात्मक सन्देशका रूपमा लिइएको छ।
प्रतिक्रिया