निजी क्षेत्रको काँध खोज्दै अर्थमन्त्रीः बजेट र भरोसाबीचको अग्निपरीक्षा

काठमाडौँ । ‘विगतमा नीतिगत कब्जा भयो, अब त्यो अन्त्य हुनेछ’– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको यो एउटै वाक्यले आगामी बजेटको दिशा र निजीक्षेत्रप्रतिको उनको दृष्टिकोणलाई प्रष्ट पारेको छ । सरकारले आगामी बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने उद्घोष गरिरहँदा यसका पछाडि केवल राजनीतिक नारा मात्र होइन, गहिरो आर्थिक बाध्यता र महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पनि लुकेका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकासेर आगामी सात वर्षमा ३,००० डलर पुर्‍याउने अर्थमन्त्रीको लक्ष्य निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबिना सम्भव देखिँदैन । तर, यो बाटो जति आकर्षक छ, त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई रेड कार्पेट ओछ्याउन खोज्नुका पछाडि मुख्य तीन कारण देखिन्छन्ः

पहिलो, १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको सपना
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको सरकारलाई थाहा छ कि राज्यको सीमित पुँजी परिचालनले मात्र यो सम्भव छैन । कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ, जसलाई चलायमान बनाउनु नै अहिलेको प्रमुख शर्त हो ।

दोस्रो, राजस्व र रोजगारीको चाप
वैदेशिक रोजगारीमा युवाको लर्को रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । निजी क्षेत्र नफस्टाएसम्म न त नयाँ कामको अवसर सिर्जना हुन्छ, न त सरकारको ढुकुटीमा अपेक्षित राजस्व नै संकलन हुन्छ ।

तेस्रो, भारतीय मोडल पछ्याउने चाहना
दश वर्षअघिको भारतको आर्थिक अवस्था र अहिलेको नेपालको अवस्था उस्तै रहेको सन्दर्भमा, भारतले निजी क्षेत्रलाई खुला गरेरै ९–१० प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको तथ्यलाई गहिरोसँग अर्थव्यवस्था बुझेका अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मुख्य आधार बनाएका छन् ।

तर निजी क्षेत्रमैत्री बजेट बनाउनु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुका बीचमा ठूला पहाडहरू छन्। अर्थमन्त्री आफैँले स्वीकार गरेझैँ विगतमा मुठ्ठीभर सीमित व्यावसायिक घरानाको स्वार्थमा नीतिहरू बन्ने गरेका थिए । ती सिन्डिकेट तोडेर आम व्यवसायीका लागि समान अवसर सिर्जना गर्नु उनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो । साथै, लगानीकर्ताले अझै पनि दर्जनौँ टेबुल धाउनुपर्ने बाध्यता छ । अर्थमन्त्रीले भनेझैँ ‘रुग्ण कानुनको खारेजी’ र ‘प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य’ गर्न कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत संरचनामै ठूलो शल्यक्रिया आवश्यक देखिन्छ । यस्तै, लगानीकर्ताका लागि सम्पत्तिको सुरक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । सरकारले उनीहरुलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका सामु अहिले एकातिर सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उठाउनुपर्ने दायित्व छ । लगानीकर्ताहरू भन्छन्— ‘हामीलाई आश्वासन होइन, लगानीको सुरक्षा र झन्झटमुक्त वातावरण चाहिएको हो ।’

अबको बजेटले यी विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र अर्थमन्त्रीले ‘नीतिगत कब्जा’बाट अर्थतन्त्रलाई कसरी मुक्त गर्छन्, त्यसैले नै सरकारको आर्थिक सफलताको भविष्य तय गर्नेछ ।