काठमाडौँ । नेपाल सरकारले नदी किनार तथा मुलुकका विभिन्न जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको सन्दर्भमा सरोकारवाला संस्थाहरूले बालबालिकाको शिक्षामा असर नपार्न आग्रह गरेका छन् ।
विभिन्न शैक्षिक तथा निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो कार्यका कारण प्रभावित समुदायका बालबालिकाको पठनपाठनमा अवरोध हुन सक्ने भन्दै संवेदनशील बन्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बालबालिकाको आधारभूत शिक्षाको मौलिक अधिकारलाई कुनै पनि परिस्थितिमा खलल हुन नदिनु राज्य, समाज र शैक्षिक क्षेत्रको साझा दायित्व हो।”
संस्थाहरूले वर्तमान अवस्थाप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील बन्दै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
विज्ञप्तिअनुसार, प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकालाई नजिकका निजी विद्यालयहरूमा निःशुल्क भर्ना गर्ने, आवश्यकताअनुसार आवास तथा यातायातको व्यवस्था गर्ने लगायतका सहयोगात्मक उपायहरू कार्यान्वयन गर्न पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“प्रभावित तथा वास्तविक सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्न हामी तत्पर छौं।”
प्रतिक्रिया