काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सरकारको पछिल्लो कदम विधायिकी अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मंगलबार बसेको संसद् समन्वय बोर्डको बैठकले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाएको छ ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सरकारले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने र त्यसको लगत्तै दर्जनौँ कानुनका सारभूत विषयमा अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको ठहर गरिएको छ ।
यस्तो छ कांग्रेस संसद समन्वय बोर्डको बैठकका निर्णयहरू:
१. दलीय समन्वय र निर्देशन :
संघीय संसदमा पार्टीको उपस्थितिलाई थप प्रभावकारी, एकताबद्ध र सशक्त बनाउन नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिले गरेका नीतिगत निर्णयहरू एकमुष्ट रूपमा संसदीय दललाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। संसदीय दलले ती निर्णयहरूको आलोकमा संसदमा आफ्नो साझा धारणा र रणनीति तय गर्नेछ।
२. अध्यादेश र संसदीय क्षेत्राधिकार :
संविधानतः आवश्यक र असाधारण परिस्थितिमा अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने अभ्यास र परम्परा रहँदै आएको छ। तर, सरकारले कुन मनसाय र कुन समयमा अध्यादेश ल्याएको छ भन्ने विषय लोकतन्त्रमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसद अधिवेशन आह्वान गरी तुरुन्तै अन्त्य गर्ने र लगत्तै दर्जनौँ कानुनका सारभूत विषयमा अध्यादेश जारी गर्नु विधायिकी अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र संसदीय अभ्यासमाथिको निर्मम प्रहार हो।
• अब यी अध्यादेशहरू सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्ने भएकाले संसदले यसको गहन परीक्षण गर्नेछ।
• सुशासन र सेवा प्रवाहको सहजताका लागि ‘असल नियत’ ले आएका विषयमा नेपाली कांग्रेस सकारात्मक हुनेछ।
• तर, नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने, संविधानप्रदत्त अधिकार संकुचित गर्ने र संविधानको मर्म विपरीत ल्याइएका प्रावधानहरूमा आवश्यक अध्ययन गरी त्यस विरुद्ध संसदमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरिन्छ।
३. प्रतिनिधिसभा नियमावली सम्बन्धमा :
संशोधन तथा परिमार्जनको क्रममा रहेको प्रस्तावित ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३’ को मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरू संविधानको मर्म विपरीत र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गम्भीर रहेकाले ती विषयहरू अनिवार्य रूपमा सच्चिनुपर्छ। यसका लागि संसदमा पार्टीको तर्फबाट आवश्यक पहल र संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ।
४. संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र संसदीय जालसाजी :
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी जारी अध्यादेश संविधानको आधारभूत संरचना र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत छ। महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई कानुनी र राजनीतिक वैधानिकता दिन सबै पक्षको सहभागिताका लागि सुविचारित ढङ्गले संविधानमा संवैधानिक परिषद्को प्रावधान राखिएको हो।
• आफू अनुकूलका राजनीतिक नियुक्ति गर्ने संकीर्ण मनसायले नै संसद अधिवेशन बोलाउने, तत्काल स्थगित गरी अध्यादेश जारी गर्ने र पुनः संसद आह्वान गर्ने सरकारको यो कार्य ‘संसदीय प्रणालीमाथिको नाङ्गो जालसाजी’ हो।
• नेपाली कांग्रेस सरकारको यस्तो प्रपञ्चप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै त्यस विरुद्ध संविधानसम्मत कानुन निर्माणका लागि संसदमा सशक्त रूपमा उभिनेछ।
५. सुकुम्वासी व्यवस्थापन र मानवीय संकट :
सुकुम्वासी वस्तीहरूमा राज्यले गरिरहेको अमानवीय दमन र उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको कष्टकर अवस्थाप्रति यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ। वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान, ससम्मान स्थानान्तरण र मर्यादित पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई बाध्य पार्न संसदका दुवै सदनमा प्रभावकारी ढङ्गले आवाज उठाउने निर्णय गरिएको छ।
प्रतिक्रिया