काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत झन्डै दुई महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गत चैत १७ मा उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि रिक्त रहेको न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा कसले बाजी मार्ला भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहीबार साँझ ५ बजेका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै नियुक्ति प्रक्रियामा रहेको कानुनी गाँठो फुकेको छ, जसले प्रधानमन्त्री शाहलाई निर्णय लिन सहज वातावरण बनाइदिएको छ।
न्यायपरिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ६ जना न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ। सूचीको पहिलो नम्बरमा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल छिन्। हाल सर्वोच्चको कमान्ड सम्हालिरहेकी मल्ललाई नै भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा स्वाभाविक दाबेदार मानिएको छ।
यद्यपि, सूचीमा रहेका अन्य पाँच न्यायाधीशहरू— कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ पनि दौडबाट बाहिर छैनन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्चमा तीन वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका जोकोही पनि सिफारिस हुन सक्छन्। यसअघि कतिपय अवस्थामा वरिष्ठता मिचेर पनि नियुक्ति भएका नजिरहरूले गर्दा ‘सिनियर’ नै हुनुपर्ने बाध्यता भने छैन।
संवैधानिक परिषद्को संरचना नै यस्तो छ कि जहाँ शक्ति सन्तुलनको खेल चल्ने गर्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन्। प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको हकमा कानुनमन्त्री पनि सहभागी हुन्छन्।
नयाँ अध्यादेशले निर्णय प्रक्रियालाई झन् रोचक बनाएको छ। यदि सहमति जुट्न सकेन भने प्रधानमन्त्री र अन्य दुई सदस्यको बहुमतले नाम सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ। यसले गर्दा प्रधानमन्त्री शाहले कसको पक्ष लिन्छन् भन्ने कुराले नै आगामी प्रधान न्यायाधीशको भाग्य फैसला गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री शाहले न्यायिक सुधारको नारा दिँदै आएका कारण उनले वरिष्ठतालाई नै प्राथमिकता दिन्छन् वा कुनै ‘नयाँ अनुहार’ ल्याएर न्यायिक वृत्तलाई चकित पार्छन्, त्यो आजको बैठकपछि मात्र खुल्नेछ ।
परिषद्ले नाम सिफारिस गर्दैमा नियुक्ति पक्का हुँदैन। सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। संसद्को संयुक्त सुनुवाइ समितिले उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता र नैतिक चरित्रमाथि कडा प्रश्न गर्नेछ। यदि समितिको दुई तिहाइ बहुमतले नाम अस्वीकृत गरेन भने मात्रै राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक बाटो खुल्नेछ।
सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय मुद्दाको चाङ लागिरहेको र न्याय सम्पादन सुस्त भएको गुनासो आइरहँदा नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै चुनौतीका चाङहरू हुनेछन्।
प्रतिक्रिया