काठमाडौं, वैशाख २४ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले राज्यका ३ प्रमुख अङ्गहरूबिच शक्ति सन्तुलन कायम नभए लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसबारे समाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै उनले न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा गयो भने शक्ति सन्तुलन भत्किने र न्याय निष्पक्ष नरहने जनाएका छन् । भोलीको दिनमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने जनाउदै उनले अहिले सामान्य देखिएको विषयले कालान्तरमा विकराल रूप लिन सक्नेबारे सचेत गराएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘विधिको शासनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एक–अर्काका परिपूरक भए पनि स्वतन्त्र र सन्तुलित हुनुपर्छ। न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा गयो भने शक्ति सन्तुलन भत्किन्छ, न्याय निष्पक्ष रहँदैन, र अहिले सामान्य देखिए पनि कालान्तरमा यसले विकराल रूप लिन सक्छ। यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा नागरिक अधिकारहरू गम्भीर रूपमा कमजोर बन्छन्।’
प्रतिक्रिया