काठमाडौं, वैशाख २५ । सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को सचिवालयले बल्ल प्रतिक्रिया जनाएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापन बिना सुकुमबासी बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि सो आदेशलाई लक्षित गरेर प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयले दीर्घकालीन पुनस्थापना र सामाजिक सुरक्षासहित सुकुमबासीहरुको व्यवस्थापन गर्न लागिएकोबारे समाजिक सञ्जालबाट मुख खोलेको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै यो अभियान सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाइकी छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले पनि यस अभियानबारे सार्वजनिकरुपमा स्पष्ट पारिसकेको जनाउँदै उनले सुकुमबासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको र होल्डिङ सेन्टर भन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरुको लागि चाँडै सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको बताएकी छन् ।
वैशाखको पहिलो साताबाट सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएइको सरकारले उनीहरुको राम्रो व्यवस्थापन नगरेको भन्दै आलोचना बढेपछि उनले लेखेकी छन्, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यसबारे सार्वजनिक रूपमै पनि स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ।
डिजिटल लगत संकलनका मुख्य कार्यहरू:
बायोमेट्रिक अभिलेख: प्रत्येक व्यक्तिको फोटो र औंठाछापसहित व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, स्वास्थ्य र सीपको डिजिटल विवरण संकलन गरिने।
परिचयपत्रको व्यवस्था: सहभागी परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइने र परिचयपत्र नभएकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइने।
बैंक खाता र सहायता: सबैको बैंक खाता खोली सरकारी राहत, अनुदान र पुनस्थापना सहायता सिधै खातामा पठाउने व्यवस्था गरिने।
एकीकृत योजना: संकलित तथ्याङ्कलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसँग जोडिने।
यो कार्य सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत हुन लागेको हो।’
प्रतिक्रिया