काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त सभामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन्
सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ । कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि सहकारीको रकम एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरेर फिर्ता गर्नेसम्मका कार्यक्रम रहेका छन् ।
सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य कार्यक्रमहरु यसप्रकार रहेका छन् –
– समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुली गरेर बचतकतलाई फिर्ता दिने ।
– दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने ।
– तोकेभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई ुलगानी भिसाु दिइने ।
– स्वदेशी काठको प्रयोग गरिने, चुरेको वैज्ञानिक उत्खनन गरिने ।
– आईटीलाई प्राथमिकता, लगानी ‘एक्सप्रेस नीति’ ।
– विमानस्थलमा निजीक्षेत्रलाई भित्र्याइने ।
– १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने ।
– पोखरा र गौतबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न कूटनीतिक पहल गरिने ।
– विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेटको व्यवस्था, एआई पनि पढाइने ।
– नापी र मालपोत कार्यालयलाई एकीकृत गरिने ।
– एकै दिनमा कम्पनी दर्ता गरिने ।
– स्वदेशमै बसेर विदेशका कम्पनीमा काम गर्ने नीति ल्याइने ।
– आर्थिक कारोबार अब डिजिटल, नगदरहित बनाइने ।
– छात्रवृत्ति योग्यता प्रणाली र डिजिटलमार्फत सिधै खातामा जाने ।
– उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने ।




प्रतिक्रिया