काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा जेठ ७ गते अध्यादेशहरू स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइने भएको छ ।
संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशसहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आएको छ ।
यी अध्यादेशहरू संघीय संसद् अन्तर्गतका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस भइसकेका छन् । अब यी अध्यादेशलाई दुवै सदनले स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा २ को (क) मा भनिएको छ, ‘जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत: निष्क्रिय हुनेछ ।’
यसअनुसार राष्ट्रिय सभाले यही जेठ ७ गते अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।
प्रतिक्रिया