काठमाडौं, ४ जेठ । काठमाडौं उपात्यका विकास प्राधिकरण (केभिडिए) ले कानूनी सल्लाहकार काशीनाथ अर्याललाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणकी पूर्व विकास आयुक्त जानुका ढकाल, वहालवाला प्राधिकरणकी काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुनिता श्रेष्ठ र इन्जिनियर डोरकाजी श्रेष्ठविरुद्ध लागेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा झुठा र तथ्यहीन लिखित जवाफ पेश गरेपछि उनलाई स्ष्टीकरण सोध्न लागिएको हो ।
गत २०८२ चैत ११ गते तत्कालीन विकास आयुक्त जानुका ढकालको लिखित निर्देशनमा काठमाडौं जिल्ला आयुक्त कार्यालयका कर्मचारीहरुले टोखा नगरपालिका वडा नं। ११ को महादेव खोला करिडोरको आतिक्रमित भू‐भागमा डोजर चलाएका थिए । तर, भोग चलन गरेको निजी जग्गामा डोजर नचलाउन सर्वोच्च अदालतले त्यसअघि नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले डोजर चलाएको भन्दै त्यहाँका जग्गा धनीहरुले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।
जिल्ला आयुक्त कार्यालय काठमाडौंमा करारमा कार्यरत कानूनी सल्लाहकार काशिनाथ अर्यालले अवहेलना मुद्दामा प्रतिवादी नै नरहेका कानून महाशाखा प्रमुख कानून अधिकृतको नेतृत्वमा अतिक्रमित भू‐भागमा डोजर चलाएको भनी झुठा तथा तथ्यहीन लिखित जवाफ पेश गरेपछि उनलाई स्पष्टीकरण सहित कारबाही गर्न लागिएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
प्राधिकरणका कानूनी सल्लाहकार अर्यालय यसअघि पनि ललितपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयमा कार्यरत रहँदा पनि विवादमा तानिएका थिए । उनले स्वार्थ बाझिने गरी सो आयोजनामा आफ्ना छोरालाई समेत जागिर खुवाएका थिए । प्राधिकरणको आडमा कानूनी सल्लाहकार अर्यालले सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेर हालसम्म सञ्चालनमा रहेको लिटिल एञ्जल्स स्कूल हात्तिवनमा आफ्नो छोरालाई निःशुल्क पढाएको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ ।
कानुनी सल्लाहकार अर्यालले पूर्व काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले रोकेको करिब ३ खर्ब बराबरको अवैध प्लटिङ फुकुवा गर्ने गरी कानूनी राय पेश गरेको सम्बन्धमा समेत प्राधिकरणमा विवाद सिर्जना भएको छ । उक्त जग्गा रोक्का फुकुवा हुँदा २० फिटे बाटो र ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र गरी राज्यलाई अर्बौंको क्षति भएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
प्रतिक्रिया