देशको पछिल्लो राजनीतिक रूपान्तरण र नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा जेन-जी आन्दोलन एउटा अभूतपूर्व र दूरगामी मोडको रूपमा अंकित भएको छ । देशमा लामो समयदेखि जकडिएको चरम बेरोजगारी, कुशासन, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र आम नागरिकले भोग्नुपरेको सास्तीविरुद्ध युवा पुस्ताको आक्रोश सडकमा ओर्लियो। यो जनविद्रोहको दबाबमा तत्कालीन सरकार ढल्न बाध्य भयो।
त्यसपछि देशलाई निकास दिन सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो, जसले सफलतापूर्वक आम निर्वाचन सम्पन्न गरायो। सोही निर्वाचनमार्फत आन्दोलनको एजेन्डा र नागरिकको परिवर्तनको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा स्पष्ट बहुमत हासिल गर्यो र वर्तमान समयमा बालेन्द्र शाह देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। यो परिवर्तनले नेपाली नागरिकमा सुशासन र कानुनी राज्यको ठूलो आशा जगाएको छ।
कुनै पनि परिवर्तनको जग त्यस परिवर्तनका सहिदहरू घाइतेहरू आम नागरिक तथा युवाहरूको रगत र बलिदानमा अडिएको हुन्छ। जेन-जी आन्दोलनका क्रममा मुलुकको सुन्दर भविष्यका लागि आफ्नो ज्यान आहुति दिने सहिदहरू र आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेर अंगभंग भएका घाइतेहरू नै यस परिवर्तनका वास्तविक संवाहक हुन्। नयाँ सरकारले आन्दोलनका आर्थिक र सामाजिक एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाए तापनि यी वीरहरूको रगत र त्यागलाई बिर्सन मिल्दैन। सहिद परिवारलाई उचित राष्ट्रिय सम्मान, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नु तथा घाइतेहरूको पूर्ण उपचार र दीर्घकालीन पुनर्र्स्थापना गर्नु राज्यको प्राथमिक नैतिक र कानुनी दायित्व हो। क्रान्तिको जगमा उभिएर सत्तामा पुगेको शक्तिले आफ्नै जगलाई उपेक्षा गरेमा परिवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। यस्तो कदापि हुनुहुँदैन।
जेन-जी (Gen-Z)आन्दोलन आफैँमा न्याय, समानता र सुशासनको खोजी थियो। नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्ने संवैधानिक अधिकार सधैँ सुरक्षित रहन्छ। तर, यही आन्दोलनको लोकतान्त्रिक आवरणभित्र एउटा कुरुप र निन्दनीय पाटो पनि देखा पर्यो। आन्दोलनको आडमा देशको मूल प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन र विभिन्न सार्वजनिक कार्यालयहरूमा व्यापक तोडफोड, आगजनी र विनाश गरियो ।
नागरिकले आफ्नो गाँस काटेर बुझाएको रगत-पसिनाको करबाट निर्माण भएका यी राष्ट्रिय धरोहरहरू र सार्वजनिक सम्पत्तिहरू नष्ट गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसङ्गत हुन सक्दैन। राजनीतिक असन्तोष व्यक्त गर्ने बहानामा राज्यका सर्वोच्च अङ्गहरूमाथि हिंसक आक्रमण गर्नु र राष्ट्रिय सम्पत्ति खरानी बनाउनु राजनीतिक अधिकार होइन, यो विशुद्ध विध्वंसकारी र अपराधिक कृत्य हो। यदि यस्ता क्रियाकलापलाई ‘आन्दोलनको सेन्टिमेन्ट’ वा राजनीतिक दाउपेचको नाममा उन्मुक्ति दिइयो भने, यसले देशमा ‘दण्डहीनता’ लाई प्रश्रय दिनेछ र भविष्यमा जोसुकैले पनि आन्दोलनको नाममा कानुन हातमा लिने अराजक नजिर स्थापित हुनेछ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उहाँको सरकारले ‘विधिको शासन’ र ‘सुशासन’ लाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाएर नै आम जनताको अभूतपूर्व मत प्राप्त गरेको हो। त्यसैले, कानुनी राज्यको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भइसकेको छ। आधुनिक प्रविधिको यो युगमा सिंहदरबार, बालुवाटार र संसद भवन वरपर भएका विध्वंसका पर्याप्त भिडियो र सीसीटीभी फुटेजहरू उपलब्ध छन्। राज्यले कुनै पनि राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी, निष्पक्ष तरिकाले कार्की आयोगको प्रतिवेदन र मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन बिलम्ब गरिनु हुँदैन ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने नागरिक र आन्दोलनको नाममा पेट्रोल बम फाल्ने वा सरकारी गाडी र भवन जलाउने विध्वंसकारीबीचको रेखा स्पष्ट कोरिनुपर्छ। वास्तविक दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन जति ढिलाइ हुनेछ, त्यति नै सरकारको ‘सुशासन’ को नारामाथि नागरिकले शङ्का गर्न थाल्नेछन्। विधिको शासनको सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। अपराध गर्ने जुनसुकै दल, वर्ग वा विचारको भए पनि उसले कानुनी सजाय पाउनै पर्छ।
जेन-जी (Gen-Z) आन्दोलनपछिको नेपाल नयाँ युगको पर्खाइमा छ। देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान सरकारले एकातिर आन्दोलनका वास्तविक नायक—सहिद र घाइतेहरू—को घाउमा मलम लगाउँदै उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य छ। अर्कोतिर, आन्दोलनको नाममा राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने विध्वंसकारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कडा कारबाही गर्नैपर्छ। न्याय र सजायको यो निष्पक्ष सन्तुलनले मात्र नेपालमा सच्चा सुशासनको जग बसाल्नेछ र वर्तमान सरकारको साखलाई इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले सुरक्षित राख्नेछ।
(लेखक न्यौपाने आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयका विद्यार्थी पनि हुन्।)
प्रतिक्रिया