सर्वोच्च अदालतकाे ठहर: प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको रिट औचित्यहीन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनलाई औचित्यहीन ठहर गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । उक्त दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालत प्रशासनको निर्णयलाई स्वाभाविक मानेको हो ।

इजलासले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिसमेत भइसकेको अवस्थालाई आधार बनाउँदै रिट निवेदन अब सान्दर्भिक नरहेको उल्लेख गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “परिणामतः निवेदकले परिवर्तन भइसकेको र पछिल्लो परिवर्तित प्रक्रियालाई थप चुनौती दिएको देखिंदैन । तसर्थ प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रकृतिको नदेखिंदा रजिस्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गरिरहनुपरेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।”