काठमाडौँ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका युवाहरूमाथिको मुद्दा फिर्ता, बन्दीहरूको निःशर्त रिहाइ र पूर्वसहमतिबमोजिमको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै जेन्जी आन्दोलन मुद्दा सम्बोधन दबाब समूह, कास्कीले दबाब बढाएको छ । समूहले स्वतन्त्र नागरिक अभियानका अध्यक्ष ऋषि धमलालाई भेटेर आफ्ना मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष धमलाले युवाहरूमाथि लगाइएका मुद्दाबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तत्काल सत्यतथ्य छानबिन गरी माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘जेन्जी सरकार आफैँ पनि यो प्रक्रियामा गम्भीर हुनुपर्छ,’ धमलाले भने, ‘सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर न्यायपूर्ण निकास खोजिनुपर्छ ।’
भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र कुशासनविरुद्ध युवाहरूले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को नयाँ जनादेशमा समेत मुख्य भूमिका खेलेको दबाब समूहको दाबी छ । तर, आन्दोलन सकिएको लामो समय भइसक्दा पनि कास्कीका ५० युवाहरूमाथि आपराधिक उपद्रवको मुद्दा चलाएर कतिपयलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको र कोही धरौटीमा मात्र छुटेको भन्दै समूहले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
समूहका सञ्चार संयोजक राजन श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा हालै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । आयोगले आन्दोलनलाई हिंसात्मक र अराजक बनाउने तत्वहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको सन्दर्भ जोड्दै समूहले भनेको छ, ‘यदि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यो निष्पक्ष र भेदभावरहित हुनुपर्छ । अन्यथा, राजनीतिक प्रकृतिका सम्पूर्ण मुद्दाहरू बिनाशर्त फिर्ता हुनुपर्छ ।’
दबाब समूह कास्कीले अघि सारेका मुख्य मागहरू :
- जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू तत्काल फिर्ता गरियोस् ।
- पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आन्दोलनकारीहरूलाई बिनाशर्त तत्काल रिहा गरियोस् ।
- आन्दोलनपछि राज्यसँग भएको १० बुँदे सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस् ।
- आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग र मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे स्वतन्त्र छानबिन गरी पीडित, घाइते तथा-शहीद परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइयोस् ।
प्रतिक्रिया