काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले दसैँअघि नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्। मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले यसका लागि आवश्यक नीतिगत प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन आशयपत्र (एलओआई) र अनापत्ति पत्र (एनओसी) जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ। लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई समेत पुनः अघि बढाइने उनले बताए।
पीपीए प्रक्रियालाई पारदर्शी, वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउन राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा मापदण्ड तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राज्यको दायित्व, निजी क्षेत्रको हित र आर्थिक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर केही दिनभित्र थप निर्णय गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
विद्युत् उत्पादनका अनुमतिपत्र वितरणमा हुने गरेको भनिएको अनियमितता र किनबेचको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यसैबीच, निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरिएको छ। ती आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता ४ हजार ५४० दशमलव ४७ मेगावाट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी सुधारलाई पनि सरकारले अघि बढाएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ भने जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ। त्यस्तै, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष पुर्याउन विद्युत् नियमावली, २०५० संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
जलाशययुक्त आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण गर्नुका साथै वर्षभरि विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउने भएकाले प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन लागिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
प्रसारण लाइन निर्माणतर्फ लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा खण्डको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उक्त प्रसारण लाइन दसैँलगत्तै चार्ज गर्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
सिँचाइ क्षेत्रका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले कार्ययोजनासहित काम अघि बढाएको जनाएको छ। सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरी आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार केही दिनभित्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी छ।
त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत थप १३ किलोमिटर नहर निर्माण भएपछि एक हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। आयोजनाका लागि आह्वान गरिएका २७ बोलपत्रमध्ये ११ वटामा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ।
यसैगरी, गत भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटमा आएको बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्रत्येक परिवारलाई तत्काल पाँच लाख रुपैयाँका साथै छ महिनासम्म सम्बन्धित कर्मचारीको पदको सुरु तलबको आधा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया