रूपन्देही । रूपन्देही बजारमा विषादीयुक्त तथा न्यून गुणस्तरका तरकारी, फलफूल तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्कुल अफ लका विद्यार्थीहरू नविन पौडेल, विजय सुनार, नविना घिमिरे, विष्णु गौतम, निश्चल ज्ञवाली तथा अधिवक्ता श्रदा सुमन आचार्य ले नेपालको संविधानको धारा १४४(१) र धारा १४४(२) बमोजिम रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
निवेदनमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका मौलिक हकहरू प्रत्यक्ष रूपमा उल्लंघन भएको, लुम्बिनी प्रदेशमा खाद्य सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था नभएको, बजारमा विषादीयुक्त तथा न्यून गुणस्तरका खाद्यान्नहरू खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको तथा त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदकहरूले खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन खाद्य निरीक्षक (Food inspector) को नियुक्ति, खाद्य प्रयोगशाला (Food Laboratory) को स्थापना तथा नियमित बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, रूपन्देही जिल्लामा बिक्री वितरण हुने दुग्धजन्य पदार्थहरू अनिवार्य रूपमा प्याकेजिङ तथा लेबलिङ गरी मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न समेत निवेदनमा माग गरिएको छ । साथै विषादीयुक्त तथा न्यून गुणस्तरका खाद्यान्नको बिक्री वितरणमा प्रभावकारी रोक लगाउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन जारी गर्न अदालतसमक्ष अनुरोध गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश सहित लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सोमबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै निवेदनमा उठाइएका विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निवेदकहरूको भनाइ अनुसार स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावकारी नियमन, अनुगमन तथा गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था तत्काल सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको छ ।
प्रतिक्रिया