उठिबासको त्रासमा दाङको टिकुली बस्तीका बासिन्दाः न्याय खोज्दै धमलाको कार्यकक्षमा

काठमाडौँको मध्यबानेश्वरस्थित प्राइम टेलिभिजनको एउटा कार्यकक्ष। झट्ट हेर्दा लाग्छ, यो कुनै न्यायालयको इजलास हो, जहाँ पीडितहरू आफ्नाे अन्तिम साहराका रुपमा चर्चित पत्रकार एवं स्वतन्त्र नागरिक अभियानका अध्यक्ष ऋषि धमलासँग दुःखेसो पोख्दै न्यायको याचना गरिरहेका छन् । दाङको लमही नगरपालिका वडा नं. ३, टिकुलीबाट काठमाडौँ आइपुगेका ६२ घरधुरीका प्रतिनिधिहरूको अनुहारमा कालो बादल मडारिएको छ। आँखामा आँसु र मनमा अनिश्चयको पहाड बोकेर उनीहरू यहाँ आइपुगेका हुन्।

“जनताको छातीमा लात हानेर कस्तो विकास गर्न खोजिएको हो? विकल्पविना हामी कहाँ जाने? न बस्ने बास छ, न खाने गाँस,” सात वर्षकी छोरीलाई गाउँमै छोडेर न्यायको याचना गर्दै चर्चित पत्रकार धमलाको कार्यालयमा आइपुगेकी अर्पणा चौधरीले रुँदै भनिन्।

यो क्रन्दन केवल अर्पणाको मात्र होइन, टिकुली नमुना बस्तीका करिब चार सय नागरिकको सामूहिक चीत्कार हो। ५०औँ वर्षदेखि जुन माटोलाई खनिखोस्री गरेर उनीहरूले आफ्नो जीवन धाने, आज त्यही माटोबाट उनीहरूलाई ‘अवैध’ भन्दै खेद्ने प्रपञ्च रचिएको छ।

स्थानीय सरकारको सूचनाले गाउँ नै त्रस्त

गत जेठ १३ गते लमही नगरपालिकाले एउटा सूचना जारी गर्‍यो- १५ दिनभित्र बस्ती खाली गर्नू। यो सूचना गाउँमा पुगेसँगै टिकुलीको नमुना बस्ती अहिले आँसुको तलाउ बनेको छ। बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी महिलाहरूको भोक–निद्रा हराएको छ।

पीडितहरूका अनुसार, सूचना जारी भएदेखि नै स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको टोलीले हरेक दिन र रातको समयमा समेत बस्तीमा पुगेर धम्क्याउने गरेको छ। जेठ २६ गते सूचनाको म्याद सकिने र २८ गते बस्तीमा डोजर चलाउने स्थानीय सरकारको तयारी छ।

उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, पीडितहरू जब आफ्नो गुनासो लिएर लमही नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनको ढोकामा पुगे, उनीहरूले न्याय पाउनुको साटो अपमान खेप्नुपर्‍यो। प्रशासनका अधिकारीहरूले “काठमाडौँमा बालेन सरकारले जे बोल्यो त्यही हुन्छ, यहाँ तिमीहरूको केही लाग्दैन” भन्दै उनीहरूलाई फर्काइदिए।

लालपुर्जा पाउनुपर्ने बेलामा “हामीलाई सडकको भिखमङ्गा बनाउन लागियो। राज्य यतिविघ्न निर्दयी कसरी हुन सक्छ?”- मनोजकुमार चौधरी, पीडित

प्रशासनले नसुनेपछि धमलाको ढोकामा पीडित

स्थानीय सरकार र प्रशासनबाट तिरस्कृत भएपछि टिकुलीवासीले सिंहदरबारको बाटो रोजेनन्, बरु उनीहरू पुगे- देशकै चर्चित पत्रकार एवं स्वतन्त्र नागरिक अभियानका अध्यक्ष ऋषि धमलाको शरणमा। न्यायको अन्तिम आशा र भरोसाका केन्द्र बनेका धमलाको कार्यालयमा पुगेपछि यो मुद्दाले एकाएक राष्ट्रिय रूप लिएको छ।

जनताको पीडा सुनेपछि सधैँ जनसरोकारका मुद्दामा खरो रूपमा प्रस्तुत हुने पत्रकार धमलाले तत्कालै एक्सन लिए। उनले पीडितहरूकै सामुन्ने दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई सीधै फोन गरेर पीडित सुकुम्बासीको पक्षमा स्पष्ट अडान राखे ।

धमलाले सिडिओलाई टेलिफोनमा भने: “सिडिओ साप ! टिकुलीका गरिब जनताहरू रुँदै मेरो कार्यकक्षमा आइपुगेका छन्। राज्य यतिविघ्न निर्दयी हुन मिल्दैन। विकल्पबिना उनीहरूलाई हटाउन पाइँदैन। अहिले निकालेको सूचनालाई तत्काल एक महिनाका लागि रोक्नुहोस्। आजै बैठक राखेर बस्ती हटाउने निर्णय स्थगन गरियोस्। त्यहाँ सुत्केरी छन्, गर्भवती छन्, वृद्धवृद्धा छन्, उनीहरू कहाँ जाने? साढे तीन सयदेखि चार सय नागरिकलाई पुनर्स्र्थापना नगरी डोजर चलाउन पाइँदैन। पहिला सर्वपक्षीय बैठक बस्नुस्, सुकुम्बासीलाई न्याय हुने गरी काम अगाडि बढाउनुस्।”

देशको चौथो अङ्गको रूपमा मात्र नभई एउटा बलियो नागरिक संवाहकको भूमिकामा रहेका धमलाको यो ठाडो हस्तक्षेपपछि दाङ प्रशासन रक्षात्मक बनेको छ। धमलाले पीडित जनतालाई ढाडस दिँदै विकल्पविना उनीहरूको उठिबास हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्, जसले टिकुलीवासीमा आफ्नो बस्ती जोगिने नयाँ आशा जगाएको छ।

अबको निकास के?

विकासको नाममा नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने खेल लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि सुहाउने कुरा होइन। टिकुली बस्तीको यो संकट समाधानका लागि निम्न कदमहरू तत्काल चालिनु आवश्यक छ:

• डोजर आतङ्क तत्काल बन्द: जेठ २८ गते बस्तीमा डोजर चलाउने भनिएको निर्णय तत्काल स्थगित गरिनुपर्छ।
• उचित पुनस्र्थापना पहिलो शर्त: ६२ परिवारका झण्डै चार सय नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टी नगरी उनीहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापित गरिनु हुँदैन।
• सम्वाद र सर्वपक्षीय बैठक: स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, पीडित पक्ष र सरोकारवालाहरू सम्मिलित सर्वपक्षीय बैठक बसेर सम्वादकै माध्यमबाट यस समस्याको दीर्घकालीन र न्यायोचित निकास खोजिनुपर्छ।

भूमिहीनका नाममा राजनीति गर्ने तर भुइँमान्छेको संकटमा मूकदर्शक बन्ने परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ। टिकुलीको आँसु पुछ्ने काममा अब स्थानीय सरकारले जिम्मेवारीपन देखाउनुको विकल्प छैन।