कैलाली । गोदावरी नगरपालिका–४ बासपानीकी धनादेवी धामीका लागि त्यो जीएसए टेम्पो फगत एउटा फलामे गाडी थिएन। त्यो उनको परिवारको चुल्हो ब्युँताउने एउटै मात्र इन्जिन थियो, साँझ–बिहानको गर्जो टार्ने एकमात्र भरोसा थियो। तर, कानुन कार्यान्वयनको दम्भ बोकेको डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीको टोलीले धनादेवीको त्यही भरोसालाई सुदूरपश्चिमको गाईमारेडाँडास्थित भीरबाट निकृष्ट ढङ्गले खसालिदियो।
भीरबाट खस्दै गरेको त्यो टेम्पो मात्र थिएन, एउटा विपन्न परिवारको बाँच्ने अधिकार र विधिको शासनको हुर्मत थियो। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको त्यो वीभत्स भिडियोले राज्य संयन्त्र कतिसम्म क्रूर र अमानवीय हुन सक्छ भन्ने अपराधको पराकाष्ठालाई छताछुल्ल पारेको छ।
कुनै पनि सार्वजनिक वा वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउनु वन कार्यालयको कानुनी दायित्व हुन सक्छ। तर, कानुन कार्यान्वयनको पनि आफ्नै मर्यादा, विधि र प्रक्रिया हुन्छ। पीडित धनादेवीका अनुसार उनले सामान झारेर गाडी घर लैजाने याचना गर्दागर्दै पनि वनका कर्मचारीले बल प्रयोग गरे।
“सामान झार्नुभयो, गाडी घर लैजान्छौँ भन्यौँ, तर कसैले सुन्न चाहेन,” धनादेवीको यो क्रन्दनले के प्रष्ट पार्छ भने त्यहाँ कानुन कार्यान्वयन भइरहेको थिएन, त्यहाँ त शक्तिको उन्माद नग्न रुपमा प्रदर्शन भइरहेको थियो।
जवाफमा डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामविचारी ठाकुर र सूचना अधिकारी जिवछ यादवले पटक–पटक हटाउन ताकेता गर्दा नमानेको र भीरमा फाल्ने नियत नभएको भन्दै बचाउ त गरेका छन्, तर भाइरल भिडियोले उनीहरूको दाबीलाई सरासर झूटो साबित गरिदिएको छ। धकेलाधकेलमा परेर गुडिरहेको गाडी भीरमा खसेको होइन, त्यसलाई नियतवश, सामूहिक बल प्रयोग गरेर भीरबाट खसालिएको प्रष्ट देखिन्छ। यो राज्यको बर्दी र ओहदाको दुरुपयोग गरेर गरिएको खुला अपराध हो। यस घटनालाई कतैबाट पनि सामान्य प्रशासनिक भूल या भवितव्य मान्न मिल्दैन।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र कानुनबमोजिम रोजगार वा व्यवसाय गर्ने हक दिएको छ। उनीहरूको गल्ती नै भए पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार जरिवाना गर्ने वा सुरक्षित ठाउँमा सार्ने विकल्प हुँदाहुँदै सम्पत्ति नै नष्ट गरिदिनु नागरिकको जीविकोपार्जनको घाँटी रेट्नुसरह हो।
राज्यका कर्मचारीले गैरकानुनी ढङ्गले कसैको निजी सम्पत्ति तोडफोड वा नष्ट गर्न पाउँदैनन्। गाडी जफत गरेर कार्यालय लैजान सकिन्थ्यो, तर भीरबाट खसालेर कामै नलाग्ने बनाउनु सरासर फौजदारी अपराध हो।
एउटी महिलाले अनुनयविनय गर्दा पनि शक्तिको आडमा उनको गुहारलाई कुल्चिनुले वन प्रशासनभित्रको अमानवीय र क्रूर प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ।
स्थानीय बासिन्दा र आम नागरिक यतिबेला आक्रोशित छन्। कानुनको आडमा सर्वसाधारणको जीवन बर्बाद पार्ने छुट कसैलाई हुन सक्दैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले घटनाबारे छानबिन गरिरहेको त भनेको छ, तर यो छानबिन केवल झारा टार्ने वा कर्मचारी बचाउने प्रपञ्च मात्र बन्नु हुँदैन।
विपन्न परिवारको गाडी भीरबाट खसाल्ने कार्यमा संलग्न र आदेश दिने अधिकारीमाथि फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ । पीडित धनादेवीको नष्ट भएको टेम्पो र व्यवसायको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दोषी कर्मचारीको तलबबाट भराउनुपर्छ। साथै, कानुनी कारबाहीका नाममा नागरिकमाथि बर्बरता देखाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।
नियम मिच्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन। तर, नियम पालना गराउने निकाय आफैँ गुण्डागर्दीको शैलीमा उत्रिन्छ भने त्यसलाई राज्यआतंक भनिन्छ।
धनादेवीको टेम्पो भीरमा खसाल्नेहरू वनका रक्षक होइनन्, उनीहरू कानुनका भक्षक हुन्। यो घटनाको गम्भीर र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी कर्मचारीलाई जेल चलान नगरेसम्म र पीडित परिवारलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति नदिएसम्म विधिको शासनको नारा केवल उपहास मात्र बनिरहनेछ।
प्रतिक्रिया