कृषि कर्जासँगै किसानलाई वित्तीय र कृषि ज्ञान दिनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, १० भदौ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि कर्जाको पहुँच विस्तारसँगै किसानलाई वित्तीय तथा कृषि सम्बन्धी ज्ञानसमेत दिनुपर्ने बताएकी छन्। किसानले बुझ्ने भाषामा वित्तीय साक्षरता र कृषि प्रविधिसम्बन्धी जानकारी पुर्‍याउन सके मात्रै कृषि कर्जाको प्रभावकारी उपयोग हुने उनको भनाइ छ।

कृषि कर्जाको वर्तमान अवस्था तथा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाहमा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे मंगलबार आयोजित छलफलमा मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रका आधारभूत विषयलाई सरल र किसानमैत्री ढंगले बुझाउनुपर्ने बताइन्।

उनले कृषि पढेका युवालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखिन्। कृषि क्षेत्रका जनशक्तिलाई बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्न सके कृषि कर्जा प्रवाहका क्रममा परियोजनाको वास्तविक आवश्यकता र सम्भाव्यता मूल्यांकन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

‘कृषि पढेका युवालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले कृषि क्षेत्रका जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्नुका साथै कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा कृषि क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता र परियोजनाको मूल्यांकन गर्न सहज हुन्छ।’

वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेन सहुलियतपूर्ण कर्जा

मन्त्री चौधरीले कृषि फार्म दर्ता, कर्जा प्राप्ति तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनुपर्ने प्रक्रियामा वास्तविक किसानले सहज रूपमा लाभ लिन नसकेको गुनासो आउने गरेको बताइन्। कर्जा प्राप्तिका क्रममा देखिएका प्रशासनिक, कागजी तथा धितोसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आगामी नीतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले साना किसानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन अझै कठिनाइ भोगिरहेको भन्दै ग्रामीण तहसम्म वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्।

‘कृषि कर्जा वास्तविक किसानसम्म पुग्नुपर्छ। त्यसका लागि बैंकिङ तथा वित्तीय साक्षरता ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।

कर्जा दिँदा बजार र प्रतिफल पनि हेर्नुपर्ने

मन्त्री चौधरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किसानलाई कर्जा दिने विषयलाई मात्रै प्राथमिकता दिन नहुने बताइन्। किसानले उत्पादन गर्ने वस्तुको बजार, उत्पादनको सम्भावना र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलसमेत मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खलालाई जोडेर कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको बताइन्। किसानले कर्जा लिएर उत्पादन गरे पनि बजार नपाउने अवस्था रहेमा कर्जा असुलीमा समेत समस्या आउन सक्ने भएकाले बजार सुनिश्चिततालाई कर्जा प्रक्रियाकै एउटा आधार बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव तथा कृषि परियोजना निर्माणसम्बन्धी ज्ञानको अभावलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई पनि कर्जा

मन्त्री चौधरीले वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताइन्।

नेपाली वन पैदावारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन वनमा आधारित उद्योगको विकास र लगानीमैत्री नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यस विषयमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप छलफल गरी नीतिगत सहजता कायम गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

छलफलमा कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले कृषि कर्जा प्रवाहका क्रममा देखिएका समस्या, धितो मूल्यांकन, बीमा, परियोजना डिजाइन, तथ्यांकको अवस्था, साना किसानको पहुँच तथा बजार र मूल्य शृङ्खला व्यवस्थापनका विषयमा धारणा राखेका थिए।