काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्ताव गरेको निजी विद्यालयको शुल्कमा लाग्ने कर गरिब तथा निम्न आय भएका नागरिकलाई लक्षित नभई सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन ल्याइएको बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् । बजेट सार्वजनिक भएको एक महिना बितिसक्दा पनि करसम्बन्धी भ्रम कायमै रहेको उनले बताए।
‘नेपालका करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका गैर–निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले प्रस्तावित करले उनीहरूलाई असर गर्दैन। केही निजी विद्यालयमा लाग्ने ३ प्रतिशत समता शुल्कबाट सङ्कलित रकम सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुधार गर्न खर्च गरिनेछ। १० हजार रुपैयाँ निजी विद्यालयमा खर्च गर्ने परिवारले करिब ३०० रुपैयाँ योगदान गर्दा त्यसबाट सङ्कलित रकम भुइँमान्छे, सीमान्तकृत, दलित तथा निम्न आय भएका समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गरिनेछ,’ उनले भने ।



प्रतिक्रिया