मोबाइल स्क्यानिङ राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चुनौती थपिएको हो?

काठमाडौं, असार १८ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मोबाइल एप प्रयोग गरेर सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजातहरू ‘स्क्यान’ नगर्न निर्देशन दिएको छ।

कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले डिजिटल सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयता सुनिश्चित गर्नका लागि यो कदम चालिएको जनाउदै तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको हो । बजारमा उपलब्ध विभिन्न बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एपहरू (जस्तैः क्याम स्क्यानर) प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका सामग्रीहरू विदेशी सर्भरहरूमा पुग्ने र भण्डारण हुने जोखिम रहेकाले राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी र संवेदनशील दस्ताबेजहरू डिजिटल माध्यमबाट स्क्यानिङ नगर्न सर्कूलर जारी जारी गरिएको छ ।

परिपत्रमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजातहरूको गोपनीयता र सुरक्षित अभिलेखीकरणको सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक कार्यालय तथा कर्मचारीको दायित्व भएको प्रष्ट पार्दै राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ठुलो चुनौतीबाट जोगिन निर्देशन दिइएको छ। हाल सरकारी कार्यालयहरूमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्विर खिची सरकारी पत्राचार, निर्णय र अभिलेखका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा संवेदनशील सूचनाहरू अनधिकृत व्यक्तिको हातमा पुग्न सक्ने खतरा बढेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।