काठमाडौँ । चार राजनीतिक दलहरूले सरकारद्वारा गठित ‘संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’को प्रक्रियामा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता देव गुरुङ, जसपाका सुरेन्द्र झा, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र राजमोका मनोज भट्टले सोमबार संयुक्त पत्र पठाउँदै कार्यदलमा संविधानका आधारभूत विषयमा प्रस्ट नभए प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा सहभागिता नरहने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र(बालेन) शाहका सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहस पत्र कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कुन–कुन विषयमा र किन संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने विषय सरकारी पक्षले प्रस्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । दलहरूले वर्तमान सरकारसँग संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य मान्यताहरू परिवर्तन गर्ने जनादेश नरहेको बताएका छन् ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान निर्माणको जनादेश र व्यवस्थापकीय कार्यहरूको जनादेश मौलिक र गुणात्मक रूपले फरक हुन्छन् । राज्यलाई जरुरी पर्यो भने केही सीमित विषयहरूमा संशोधन गर्न सकिए पनि संविधानको मूल भावना र प्रस्तावना चलाउने अधिकार कसैलाई छैन ।’
कार्यदलको प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि चार दलले तीन बुँदे सर्त अघि सारेका छन् । कार्यदलले हाल अघि बढाएको ‘बहसपत्र’ को प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य मान्यताका धारा तथा उपधाराहरू नचलाउने प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा गरिनुपर्ने उनीहरुको शर्त छ । यस्तै संविधानमा कुन–कुन विषय, के–कति कारणले संशोधन गर्नुपर्ने हो, सो सम्बन्धमा संघीय संसद्मा रहेका दलहरूको सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गरिनुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि कार्यदललाई कुनै पनि सुझाव नदिने भएका छन्।
प्रतिक्रिया