काठमाडौँ । सरकारले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता र नैतिक विचलनलाई नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ नीति ल्याएको छ ।
असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत नीतिले सार्वजनिक निकायदेखि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक दलसम्मका लागि कडा आचरण र मापदण्ड तय गरेको छ ।
नीतिमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई कडा बनाइएको छ । नीतिमा स्वार्थ बाझिने अवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न विशेष संयन्त्र बनाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले चन्दा संकलन र खर्चलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई सदाचारी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको कोष र कार्यशैलीलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा सदाचार र नैतिकतासम्बन्धी विषयहरू समावेश गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया