राजगीर साह/रौतहट । विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने समयमा रौतहटको मौलापुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुशासन वर्ष मनाइरहेको र सदाचारको नीतिमा अगाडि बढिरहेका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सुशासन र सदाचारको धज्जी उडाइरहेकी छन् ।
मौलापुर नगरपालिकामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरी पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरे महिनौँदेखि बेपता छन् । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा मौलापुरमा सेवाग्राही, लाभावन्ती एवं नगर शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
६ महिनादेखी तलब नपाएका मौलापुरका नगरशिक्षकहरु पेन डाउन गरेर तलब माग गर्दै आन्दोलनरत छन् । बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रमका लाभावन्ती सुत्केरी र गर्भवतीहरुले मेयर रिनाकुमारी साहको कार्यकक्ष घेराउ गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सरसफाइ कर्मचारीले तलब नपाउँदा काम छोडेपछि मौलापुर लथालिङ्गको अवस्थामा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार वर्षौंदेखि बिजुली, पानीको भुक्तानी नरोक्न आदेश भए पनि मौलापुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएपछि सो भुक्तानी नहुने अवस्था छ ।
हालै सर्वोच्च अदालतले मौलापुरको जनमुखी तथा गौरवका आयोजनाहरू निःशुल्क बिजुली, निःशुल्क पानीलगायतका कार्यक्रमको भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदा मौलापुर लथालिङ्ग बनिरहेको छ ।
मौलापुर नगरपालिकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन बनाएर प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले बजेट फ्रिज गर्न लागेको गम्भीर आरोप मेयर रिना साहले लगाएकी छन् । कर्मचारी रिक्तता गराएर बजेट फ्रिज गराउने षड्यन्त्रमा संघीय सरकार नै लागेको गम्भीर आरोप उनले लगाएकी हुन् । मेयर साहले बजेट कार्यान्वयन र भुक्तानी गर्ने महत्वपूर्ण समयमा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाई स्थानीय तहलाई गतिरोधतर्फ धकेल्न खोजिएको र बजेट फ्रिज गराउने नियत राखिएको बताइन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरेले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि मन्त्रालय फिर्ता बोलाए पनि अर्को अधिकृत नपठाएर बजेट प्रिज गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको उनको आरोप छ ।
मौलापुरको लोकप्रिय कार्यक्रममा रोक्न पनि संघीय सरकारले षडयन्त्र गर्दै आएको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनमुखी तथा गौरवका आयोजनाहरू ‘फ्रि बिजुली, फ्रि पानी’ र ’छोरीसँग मेयर’ (विवाहमा आर्थिक सहयोग) जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको भुक्तानी रोक्न संघीय सरकारले अनावश्यक तथा गैरकानूनी हस्तक्षेप गर्दै आएको साहको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया