जेनजी आन्दोलनपछिको न्यायालय: भौतिक संरचना ध्वस्त भए पनि प्रविधिले जोगायो अस्तित्व

काठमाडौँ । ‘जेनजी आन्दोलन’ र त्यस क्रममा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट अभूतपूर्व क्षति व्यहोरेको न्यायपालिका बिस्तारै लयमा फर्कन थालेको छ। ऐतिहासिक मूल भवन पूर्णरूपमा नष्ट भएपछि पालबाट समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सेवा दिएको सर्वोच्च अदालतले अहिले सहायक कक्ष र निर्माणाधीन नयाँ भवनबाट नियमित न्याय सम्पादन गरिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चमा रहेका २४ हजारमध्ये २० हजार महत्त्वपूर्ण मुद्दाका मिसिल पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका थिए। आगलागीपछि जारी गरिएको विशेष निर्देशिका र ६० दिने सार्वजनिक सूचनाका आधारमा कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र पक्षकारहरूबाट हालसम्म १८ हजार मिसिल पुनःप्राप्त भई प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। बाँकी दुई हजार मिसिलका लागि फलोअप भइरहेको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
आन्दोलनका क्रममा देशभरका २३ वटा अदालत भवनमा क्षति पुगेको थियो, जसमध्ये १० वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए। ती भवनहरूको पुनर्निर्माण शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत अघि बढिरहेको छ। सर्वोच्चको नयाँ भवनमा अहिले ६ वटा इजलास सञ्चालनमा छन् भने आगामी एक वर्षभित्र भित्री संरचनाको काम पनि सकिने बताइएको छ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनलाई छिटो र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधि नीति पारित गर्दै भविष्यमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी थालेको छ। यसका लागि कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको छ। हाल सर्वोच्चमा २७ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बजेट अभाव र जनशक्ति कमीका बाबजुद प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा सुधार्ने प्रयास भइरहेको छ।