काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालका सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले सरकारले तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चाहनाअनुसार जलवायु परिवर्तनका विषयमा राष्ट्रियस्तरमा साझा धारणा बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय थालेको हो ।
यसै सिलसिलामा शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिएको छ । बैठकमा सत्तापक्षसँगै प्रतिपक्षी तथा अन्य दलका प्रतिनिधिलाई समेत कोप–३१ मा सहभागी गराउने विषयले प्राथमिकता पाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको उपस्थितिमा भएको छलफलमा आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता, उठाउनुपर्ने प्रमुख एजेन्डा र राष्ट्रिय हितका सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष कसरी प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा विचारविमर्श भएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालले सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरण, जलवायु न्याय, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु वित्तका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने सरकारको धारणा छ ।
जलवायु परिवर्तनजस्तो साझा राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच एकमत कायम गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको सशक्त उपस्थिति स्थापित गर्ने उद्देश्यले सरकारले दलहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया