अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न मिल्दैन : आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले आन्तरिक रूपमा तयार पार्ने अनुसन्धान वा अनुगमन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा अध्यक्ष मगरले आयोगको प्रतिवेदनमा पीडितका उजुरी, साक्षीहरूका बयान, अनुसन्धानका गोप्य पक्ष र संवेदनशील दस्ताबेजहरू सामेल हुने भएकाले आयोगले सिधै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए ।

अध्यक्ष मगरले सरकारले उचित वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी सुकुम्वासीहरूलाई हटाइरहेकोमा आपत्ति जनाए । यसको कारण र अवस्थाबारे सरकारसँग आधिकारिक जवाफ मागिरहेको उनको भनाइ छ ।

विसं २०७९ वैशाख १ गतेभन्दा अगाडिदेखि बस्दै आएका वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी, उनीहरूको बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै व्यवस्थापन गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको उनले बताए ।