काठमाडौँ । संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी प्रतिनिधिसभामा नयाँ विधेयक दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दर्ता गराएको उक्त विधेयकमा संवैधानिक पदमा बहाल रहेसम्म पूर्वकर्मचारीहरूले पाउँदै आएको पेन्सन (निवृत्तिभरण) रोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल सेवा निवृत्त विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा उनीहरूले पेन्सन र नयाँ पदको तलब-सुविधा दुवै बुझ्दै आएका थिए। राज्यकोषबाट यसरी दोहोरो सुविधा बाँड्नु अनुचित भएको जनाउँदै विधेयकमा भनिएको छ— “कुनै व्यक्ति प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा त्यस्तो व्यक्ति सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउने छैन।”
यदि कुनै पदाधिकारीले संवैधानिक निकायको सेवा अवधिसमेत जोडेर पछि धेरै पेन्सन लिन चाहेमा, नियुक्ति पाएको मितिदेखि बुझेको पेन्सन रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरी भरपाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक अब सैद्धान्तिक र दफावार छलफलपछि राष्ट्रिय सभा हुँदै पारित भएपछि कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।
प्रतिक्रिया