काठमाडौँ । पूर्वी तराई–मधेसमा धार्मिक तनाव चुलिएर तीन जना नागरिकको ज्यान गएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको तराई भ्रमण झनै पेचिलो र चासोको विषय बनेको छ। अघिल्लो दिन सरकारको हस्ताक्षरै नभएको १३ बुँदे मागपत्रलाई सहमति भनेर प्रचार गरिएपछि सिर्जना भएको भ्रमका बीच जनकपुरधामस्थित एक होटलमा नयाँ राजनीतिक र कूटनीतिक घटनाक्रम विकसित भएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङ र हिन्दू सम्राट सेना नेपालबीच करिब डेढ घण्टा चलेको दोस्रो चरणको वार्तामा थप ६ बुँदा थपेर १९ बुँदे प्रस्तावमा नयाँ समझदारी कायम भएको छ।
जनकपुर वार्ता सकिएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएको १३ बुँदे सहमतिपत्रमा सरकारको तर्फबाट कसैको पनि हस्ताक्षर थिएन। मोर्चाका प्रतिनिधिहरूको मात्र हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रलाई सहमति भनिएपछि चौतर्फी आलोचना भयो।
शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १३ बुँदे मागपत्र बुझेका गृहमन्त्री गुरुङले पछि जनकपुरको एक होटलमा हिन्दू सम्राट सेना नेपालसँग डेढ घण्टा लामो घनीभूत वार्ता गरे। वार्तामा आन्दोलनकारी पक्षले थप ६ बुँदा जोडेर १९ बुँदे मागपत्र पेश गरे।
हिन्दू सम्राट सेनाका उपाध्यक्ष कृष्ण सनातनीका अनुसार दुवै पक्षबीच देहायका मुख्य विषयमा समझदारी बनेको छ–
–पेश गरिएका मागहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्यान्वयनको खाका कोर्न उपयुक्त समयमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने।
–प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल रिहा गर्ने र उनीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा चलाउने प्रक्रिया रोक्ने।
– आन्दोलनका क्रममा गोली चलेर नागरिकको ज्यान गएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने।
सरकारबाट माग सम्बोधनको ठोस आश्वासन पाएपछि हिन्दू सम्राट् सेनाले आफ्ना सम्पूर्ण विरोधका कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र रास्वपा नेता मनीष झाको उपस्थितिमा जनकपुरमा भएका यी शृङ्खलाबद्ध वार्ताहरूले तराईमा तत्कालका लागि अशान्तिको डढेलो निभाउने र आन्दोलन फिर्ता गराउने काम त गर्यो, तर दीर्घकालीन रूपमा भने केही गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ–
हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न ३ महिनाभित्र प्रक्रिया सुरु गर्ने जस्ता गम्भीर संवैधानिक विषय समेटिएका मागहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिँदै समिति गठन गर्ने आश्वासन दिनु गृहमन्त्रीको अपरिपक्वता हो वा राजनीतिक लचकता ?
१९ बुँदे समझदारीको विस्तृत विवरण, कार्यान्वयनको समयसीमा र सरकारका तर्फबाट भएको औपचारिक प्रतिबद्धता अझै स्पष्टसँग सार्वजनिक गरिएको छैन। यस्तो गोपनीयताले शंका र भ्रम बढाएको छ।
हिंसात्मक झडप र ३ जनाको ज्यान जाने गरी भएका अशान्तिमा संलग्नहरूलाई मुद्दा नचलाउने गरी सम्झौता गरिनुले कानुनको शासनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
मधेशमा खलबलिएको धार्मिक सद्भाव पुनर्जागृत गराउन गृहमन्त्री मैदानमा ओर्लिनु सराहनीय कदम थियो। हिन्दू सम्राट् सेनालाई आन्दोलन फिर्ता गराउन सफल हुनु तात्कालिक जित देखिए पनि हस्ताक्षर बिनाका कागज र अस्पष्ट १९ बुँदे समझदारीले बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारलाई फेरि विवादको घेरामा तानेको छ।
गृहमन्त्री गुरुङको यो निर्णय तात्कालिक रूपमा तराई-मधेशमा सल्किएको आगो निभाउन रणनीतिक रूपमा ‘परिपक्व’ देखिए पनि संवैधानिक मर्यादा, कानुनी शासन र दीर्घकालीन शान्तिका दृष्टिले अत्यन्तै ‘अपरिपक्व’ छ।
हडताल वा आन्दोलन रोक्नका लागि राज्यले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर असम्भव आश्वासन बाँड्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा थप ठूलो राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा रहन्छ।
त्यसैले सरकारले संवैधानिक दायराभित्रै रहेर वार्ता गर्ने, हिंसामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने र धार्मिक-सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्षलाई एउटै टेबुलमा ल्याउने परिपक्व राजनीतिक बाटो समात्नु नै एक मात्र समाधान हो।
प्रतिक्रिया