काठमाडौँ, ३ भदौ । राष्ट्रियसभा सदस्यले नेपाल रेडक्रसलाई तदर्थवादबाट मुक्त गरी विधानअनुसार निर्वाचन गराउन माग गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा राष्ट्रियसभा सदस्य ललितजङ्ग शाहीले २०७७ साउन १२ गतेको सरकारको निर्णयले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय समितिलाई निलम्बन गरी तदर्थवादमा लगेको बताए ।
सदस्य शाहीले भूकम्पका बेला पीडितलाई खानपिनका साथै पुनर्निर्माणका लागि नगद उपलब्ध गराएको बताए । विंस २०८२ पुसमा चितवनमा भएको विधान अधिवेशनले रेडक्रसको विधान संशोधन गरेको छ ।
गत वैशाखमा सुरु भई असारसम्ममा रेडक्रसको अधिवेशन सकिनुपर्नेमा वैशाख २१ गते काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्वाचन गर्नबाट रोकी गतिहीन अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
सरकारले विंस २०७६ मा पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरी मिचिएका सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेकामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सदस्य शाहीले माग गरे ।
अन्तरराष्ट्रिय खुसीसम्बन्धी सर्वेक्षण गर्दा नेपालपछि परेकाले त्यसमा अघि बढाउन वर्तमान सरकारले काम गरोस् भनी उनले शुभकामना दिए । खुसी दिवस सन् २०२५ देखि मनाउन थालिएको र सर्वेक्षण पनि त्यसै वर्षदेखि सुरु भएको हो ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गरी सिफारिस गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सदस्य शाहीले ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रतिक्रिया