भोटेकोशी बाढीमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको स्याहारको जिम्मेवारी सरकारले लिने

काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले भोटेकोशी बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहारको जिम्मेवारी सरकारले लिने बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मन्त्री वादीले बाढीबाट धेरै परिवार प्रभावित भएको र कतिपय बालबालिकाले आफ्ना प्रियजन गुमाउनुका साथै घाइते भएर उपचाररत रहेको जानकारी दिएकी छन्।

उनले परिवारबाट छुट्टिएका तथा संरक्षणको पर्खाइमा रहेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग तथा परिवारसँग पुनर्मिलनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।

‘बालबालिका राष्ट्रका भविष्य हुन् । विपद्मा अभिभावक गुमाएका, परिवारबाट छुट्टिएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको उद्धार, उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी तथा पुनर्मिलनका लागि सरकार उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यरत छ । त्यस्ता बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षणको जिम्मेवारी सरकारले लिनेछ’, मन्त्री वादीले भनिन् ।

मन्त्री वादीका अनुसार ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–थेचोमा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाका लागि अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त केन्द्रमार्फत आवास, खानपिन, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवारको खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलगायत सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

त्यसैगरी बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण आवश्यकताको पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार उपयुक्त व्यवस्था गरिने उनले बताइन् ।

बाढी प्रभावित क्षेत्र तथा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको गोपनीयता, मर्यादा र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री वादीको भनाइ छ । प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह तथा बालबालिका राखिएका स्थानमा उनीहरूको अवस्था, पहिचान, विस्तृत लेखाजोखा र आवश्यक संरक्षण सेवाका लागि सहजीकरण टोली परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री वादीले विपद्मा आमाबुवा गुमाएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाका लागि सरकारले दीर्घकालीन स्याहार योजना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको बताइन् ।

मन्त्री वादीले बालबालिकालाई हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण, बेचबिखन तथा असुरक्षाबाट जोगाउनु सरकार मात्र नभई परिवार, विद्यालय, समुदाय, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाको समेत साझा दायित्व भएको बताइन् ।