काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले वर्तमान संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाले मुलुकलाई निकास दिन नसकेको दाबी गर्दै यसको समीक्षा र पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संविधान दिवसका अवसरमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले भने, ‘वर्तमान संविधान र गणतान्त्रिक व्यवस्थाले न त आम नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्यो, न त मुलुकको आर्थिक वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नै सुधार ल्याउन सक्यो।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नेपाली राजनीतिमा सिर्जना गरिएको भाष्यमाथि नै प्रश्न उठाए। ‘गणतन्त्र नहुँदा पनि संविधान हुन्छ र गणतन्त्र नहुँदा पनि लोकतन्त्र सम्भव छ,’ उनले बेलायतको उदाहरण दिँदै भने, ‘आधुनिक समाजमा लोकतन्त्रको जननी मानिएको बेलायतमा गणतन्त्र छैन, तर पूर्ण लोकतन्त्र छ। हामीकहाँ भने गणतन्त्रबिना लोकतन्त्र नै हुँदैन भन्ने एकांकी भाष्य स्थापित गरियो।’
त्यसैगरी, संघीयताको औचित्यमाथि टिप्पणी गर्दै उनले तीन तहको संरचनाले देशलाई के दियो भन्ने प्रश्न गरे। ‘संघीयताका तीनवटा ठूला उपलब्धि के हुन् ? यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) कति बढायो ? जनतालाई कत्तिको अधिकारसम्पन्न बनायो र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको कस्तो छवि बनायो ?’ भण्डारीको तर्क थियो,‘संघीयता समृद्धि र अधिकारको माध्यम हुनुको साटो आन्तरिक कलह र आर्थिक भारको विषय बनेको छ।’
वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम र सत्ता सञ्चालनको शैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भण्डारीले संविधानको मर्मविपरीत काम भइरहेको आरोप लगाए।
सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतजस्ता राज्यका महत्वपूर्ण धरोहरमाथि भएका आक्रमण र हिंसात्मक घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुको साटो प्रोत्साहन मिलेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत हाम्रा अस्तित्व र धरोहर हुन्। यस्ता संरचना जलाउने र कानुन हातमा लिनेहरू नै आज गणतन्त्रका संरक्षक बनेका छन्। यसले संविधानको औचित्य समाप्त भइसकेको पुष्टि गर्छ।’
संवैधानिक प्रक्रिया उल्लंघन गरी सरकार निर्माण गर्ने र अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिले संवैधानिक सर्वोच्चता ध्वस्त भएको भण्डारीको भनाइ थियो।
यसैबीच, भण्डारीले देशमा आएको प्राकृतिक विपत्ति र बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा सरकार पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाए। बाढीपहिरोका कारण असंख्य मानिसले ज्यान गुमाएको र धेरै बालबालिका टुहुरा भएको अवस्थामा पनि सरकार पारदर्शी र संवेदनशील हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो।
‘देशी–विदेशी निकायबाट प्राप्त धनराशि कहाँ र कसरी खर्च भयो ? मानिसहरू भोकमरीमा छन्, तर सरकारले पारदर्शी जानकारी दिन सक्दैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘के गणतन्त्रको उपलब्धि यही हो ?’
मुलुकलाई विद्यमान संकटबाट निकाल्न राजसंस्थासहितको हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मसापेक्ष राज्य स्थापना गर्नुपर्नेमा भण्डारीले जोड दिए ।
‘आम जनता, बुद्धिजीवी र सांसदहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्ने र बोल्ने वेला आएको छ,’ भण्डारीले भने ।
प्रतिक्रिया