काठमाडौँ, ४ असोज । बढ्दो प्राकृतिक विपद् र अव्यवस्थित सहरीकरणले हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति निम्त्याइरहेका बेला, सुरक्षित र एकीकृत बस्ती विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो साझेदारी (पीपीपी मोडल) अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्। विपद् आइसकेपछि उद्धार र राहतमा दौडिने सरकारी परिपाटीलाई अब जोखिम पहिचानसहितको दिगो पुनर्निर्माण र पूर्वतयारीले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नेपाल जग्गा तथा आवास र निर्माण एक्स्पो–२०८३’ का अवसरमा आयोजित विशेष विमर्शमा नीति निर्माता, सहरी विकासविज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नेपालको सहरीकरण ‘सडक खन्नुलाई मात्र विकास मान्ने’ साँघुरो सोचबाट ग्रसित भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनीहरूका अनुसार, खोलाको किनारा र पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई बेलैमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने विपद्को क्षतिलाई न्यून गर्न सकिन्छ।
नेपालमा भवन निर्माण संहिता र नीतिहरूको अभाव नभए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। सोसाइटिज् अफ नेप्लिज आर्किटेक्स (सोना) का आर्किटेक्ट नवीन देवकोटाका अनुसार, नेपालका नीति र नियमनकारी निकायबीच नै चरम द्वन्द्व छ। स्थानीय तहहरूले भवन निर्माण अनुमतिलाई नागरिकको सुरक्षासँग भन्दा पनि केवल ‘आम्दानीको स्रोत’ (राजस्व संकलन) का रूपमा मात्र बुझ्दा गलत इन्जिनियरिङ अभ्यासले प्रश्रय पाइरहेको उनको भनाइ छ।
यसै कुरालाई समर्थन गर्दै नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका डा. मन्दिप सुवेदीले घर वा संरचना बनाउनुअघि माटो र भौगोलिक अवस्थाको अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिए। “हामीकहाँ ठूलो क्षति भएपछि मात्र मापदण्ड खोज्ने चलन छ,” उनले भने, “पूर्वाधारको हार्डवेयर विकास भए पनि त्यसलाई सफ्टवेयर (वैज्ञानिक अध्ययन र विपद् पूर्वतयारी) सँग जोड्न नसक्दा हामी एकीकृत बस्ती विकासमा चुकिरहेका छौं।”
सहरी विकास भन्नाले गगनचुम्बी भवन र फराकिला सडक मात्र होइनन्। काठमाडौं इन्स्टिच्युटका निर्देशक एवं आर्किटेक्ट वीरेश शाहले सहरलाई अर्थतन्त्र, समुदाय, संस्कृति, भूगोल र समाजशास्त्रको समग्र ऐनाका रूपमा व्याख्या गरे। नेपालमा करिब ८ सय वर्षअघि बनेका ऐतिहासिक बस्तीहरू (जस्तै: काठमाडौंका भित्री सहर) ले तत्कालीन समयको उत्कृष्ट वास्तुकला र विपद् व्यवस्थापनको नमुना पेस गरेको भन्दै उनले ६० वर्षयताको आधुनिक सहरी योजनाले मौलिकता गुमाएको बताए। आधुनिक विकासको नाममा सम्पदा र कलालाई मास्न नहुने उनको तर्क छ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त प्रकाश अर्यालले जोखिमयुक्त क्षेत्र, विशेषगरी नदी करिडोरमा भइरहेको अव्यवस्थित बस्ती विकासलाई नियमन गर्न बृहत् नीति आवश्यक रहेको बताए। भवन निर्माण अनुमति प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री (विद्युतीय) बनाउँदै भूकम्पीय र बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भवन संहिता परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले औंल्याए। रसुवा र भोटेकोसीमा आएका बाढीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट पाठ सिक्दै जोखिम संवेदनशील योजना बनाउन सरकारी निकायहरू लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
आवास र पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो लगानी गरिरहेको निजी क्षेत्रले भने राज्यले आफूहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने माग राखेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले रियल इस्टेट क्षेत्रसँग करिब २४० वटा उद्योग तथा व्यवसाय (सिमेन्ट, छडदेखि वित्तीय सेवासम्म) जोडिएको तथ्य पेस गर्दै, यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने सबैलाई ‘जग्गा कारोबारी’ (दलाल) को रूपमा हेर्ने भाष्य परिवर्तन हुनुपर्ने बताए।
मध्यम वर्ग र बाढीपीडितका लागि ‘किफायती आवास’ (अफोर्डेबल हाउजिङ) निर्माण गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको, तर त्यसका लागि सरकारले विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिने नीति र स्वामित्व हस्तान्तरणका व्यावहारिक अडानहरूलाई खुकुलो पार्नुपर्ने मल्होत्राको माग छ।
त्यसैगरी, नेपाल ल्यान्ड एन्ड हाउजिङ डेभलपर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले जोखिमयुक्त बस्तीबाट नागरिकलाई सार्न सरकारले सुरक्षित सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएमा निजी क्षेत्र नाफारहित रूपमा (नो प्रोफिट) काम गर्न तयार रहेको घोषणा गरे। हिमताल विस्फोट र बाढीको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सातै प्रदेशमा पीपीपी मोडलमा सुरक्षित आवास निर्माण थाल्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजकी आर्किटेक्ट प्रमिला शिल्पकारले सहजीकरण गरेको उक्त प्यानल छलफलले विपद् व्यवस्थापनलाई सहरी विकासको अभिन्न अंग बनाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ, महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको संयुक्त आयोजनामा भदौ ३१ गते सुरु भएको यो एक्स्पो असोज ४ गतेसम्म चल्नेछ, जहाँ निर्माण प्रविधि, आवास र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित नवीन अभ्यासहरू प्रदर्शनमा राखिएका छन्।
प्रतिक्रिया