भोटेकोशी बाढीबाट पाठ सिक्दै जलवायु न्यायमा जोड

काठमाडौँ, ८ असोज । मानव अधिकार तथा बालअधिकारको संरक्षणमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घसंस्था तथा नागरिक सञ्जालका प्रतिनिधिले जलवायु शासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै विपद्का समयमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनीहरूले विपद्बाट पाठ सिकेर पूर्वतयारी, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, बेपत्ताको खोजी तथा परिवार पुनर्मिलनलगायत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानव अधिकार एलायन्स) र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाललगायतका संस्थाको संयुक्त आयोजनामा बुधबार आयोजित ‘जलवायु न्याय र मानव अधिकार’ विषयक संवादमा सहभागीले विपद् व्यवस्थापनलाई अधिकारमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले ठूला देशले गरेका गतिविधिको असर नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी पैरवी आवश्यक रहेको बताए ।

उनले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका विषयमा नेपालले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा विपद् पूर्वतयारीमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विपद् र जोखिमका समयमा बालबालिका, किशोरकिशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिक तथा गर्भवती र सुत्केरी बढी प्रभावित हुने बताए । उनले उनीहरू हिंसा, दुव्र्यवहार, बेचबिखन तथा श्रमशोषणमा पर्न सक्ने जोखिम रहेकाले विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उहाँले विपद्का समयमा मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र परिवारविहीन बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले ‘मानव अधिकार र जलवायु न्याय’ विषयमा प्रस्तुति दिएको थियो ।

इन्सेकका अध्यक्ष विजय गौतमले जलवायु न्याय र मानव अधिकारका विषयमा सरोकारवालाको साझा धारणा निर्माण गरी संयुक्त रूपमा पैरवी गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रमका वक्ताले पोषणमैत्री, बालमैत्री, विभेदरहित, लैङ्गिकमैत्री तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उद्धार तथा राहतसम्बन्धी कार्यविधि जोखिममा परेका समुदायको सुझाव र आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायलाई सहयोग दयाको विषयका रूपमा नभई जलवायु न्यायको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने, ऋणका रूपमा नभई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकारका विषय समावेश गर्नुपर्ने तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए ।

त्यसैगरी, विपद्मैत्री सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, विपद् तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय हेर्ने छुट्टै संसदीय समिति गठन गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र प्रभावित समुदायका आवाजलाई एकीकृत गर्दै निरन्तर पैरवी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।