जोखिम ठाउँमा पूर्वाधार र बस्ती विकासमा पुनर्विचार

काठमाडौँ, ८ असोज (रासस) । राज्यले विकास गर्दा त्यस्तो ठाउँमा विकास नगरोस् र नागरिकले पनि बसोबास गर्दा त्यस्तो ठाउँमा बसोबास नगरोस्, जुन ठाउँमा देश र जनताको अस्तित्व नै नरहोस् । राज्यले विकास गर्दा विनाशलाई रोक्ने खालको हुनुपर्छ । विनाशलाई बढवा दिने खालको हुनुहुँदैन । नागरिकको जीवन र जीविकोपार्जन तथा दीर्घकालीन भविष्य निर्माणका लागि हुनुपर्छ । केवल निहित स्वार्थ र कमिसन चक्रको लागि हुनुहुँदैन । त्यस्तो खाले अव्यवस्थित विकासले देश र जनताको भविष्य मात्र होइन, अन्ततः विकास गर्नेहरूकै अस्तित्वसमेत जोखिममा पार्छ ।

विकास अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित गर्न र जोखिम घटाउन र हटाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर आजसम्म हाम्रो मुलुकको विकास निर्माण कार्य विनाशमा लगानी भएकोजस्तो छ । कि त नयाँ भत्काएर फेरि नयाँ बनाउनेमै केन्द्रित छ । जो केवल मुलुकको भविष्यको लागि नभएर दुई पैसा कमिसन र भ्रष्टाचारका लागि भइरहेका हुन्छन् । तर यसको असर भने सिङ्गो देश र नागरिकको जीवनमाथि परिरहेको हुन्छ । हाम्रो विकास अभ्यास हेर्दा प्रश्न उठ्छ–हामी विकास गरिरहेका छौँ कि विनाशका लागि निरन्तर आधार तयार गरिरहेका छौँ ? सरकारले हरेक वर्ष सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा र नदी नियन्त्रणलगायत पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये चार खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । तर विकासको मूल्यांकन बजेट कति खर्च भयो भन्ने आधारमा होइन, त्यसले नागरिकको जीवन कति सुरक्षित र सहज बनायो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ । तर यहाँ केवल कागजी मिलानमा धेरै विकास गर्ने संस्कृति छ ।

हाम्रो मुलुकको समाजिक संरचना, विविधता र बसोबासको चरित्रलाई हेर्ने हो भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कुनै न कुनै प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । पहाडमा पहिरो र भूकम्प, हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो तथा हिमताल विस्फोट र तराईमा बाढी–डुबानको जोखिम फरक छन् । त्यसैले जोखिमअनुसार विकास नीति आवश्यक छ । तर त्यससँगै जोखिममा रहेका नागरिकको सामाजिक संरचना पनि पहिचान गर्नुपर्छ ।

एउटै जोखिमभित्र को धनी छ, को भूमिहीन छ, को दलित छ, को महिला नेतृत्वको परिवार हो र कोसँग वैकल्पिक बसोबासको क्षमता छैन भन्ने तथ्याङ्कबिना वास्तविक जोखिम व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन । २०२४ को बाढी–पहिरोमा करिब पाँच लाख १८ हजार घरधुरी र २५ लाख ९० हजार मानिस प्रभावित हुनु, २५० जनाको मृत्यु हुनु तथा करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुनु विपद्को ठूलो मूल्य हो तर क्षतिको आर्थिक हिसाबले मात्र विपद्को प्रभाव बुझिँदैन । गरिब परिवारले गुमाएको घर, जमिन, पशुधन, रोजगारी, बालबालिकाको शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा पनि क्षतिकै हिस्सा हुन् ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा २०८३ भदौ १० गते भएको विनाशकारी बाढी तथा हिमपहिरोले पनि विकास र विपद्बीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जलवायु परिवर्तनले जोखिमको स्वरूप बदलिरहेको अवस्थामा पुरानै भू–उपयोग, पुरानै निर्माण शैली र पुरानै पूर्वाधार नीतिमा अडिएर भविष्य सुरक्षित गर्न सकिँदैन । अब विकासको पहिलो मापदण्ड सुरक्षा र सामाजिक न्याय हुनुपर्छ । हरेक स्थानीय तहमा बहुविपद् जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्छ । त्यसमा केवल भूगोल होइन, जोखिममा रहेका परिवारको सामाजिक–आर्थिक अवस्थासमेत समेटिनुपर्छ ।

बस्ती, विद्यालय, अस्पताल, बजार, सडक, पुल र ठूला पूर्वाधारको स्थान निर्धारण त्यही आधारमा हुनुपर्छ । अत्यधिक जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि राज्यले ‘घर बनाएर सारिदिने’ पुरानो सोच बदल्नुपर्छ । भूमिहीन दलित वा गरिब परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा घर दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । उनीहरूको रोजगारी कहाँ हुन्छ ? खेती गर्ने जमिन कहाँ हुन्छ ? बालबालिकाको विद्यालय कहाँ हुन्छ ? स्वास्थ्य सेवा कति टाढा हुन्छ ? जीविकोपार्जनको आधार के हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तरसहितको पुनःस्थापना मात्र सम्मानजनक पुनःस्थापना हो ।

विशेषतः दलित र सीमान्त समुदायका लागि सुरक्षित आवास केवल कल्याणकारी कार्यक्रम होइन, संवैधानिक सामाजिक न्यायको विषय हो । जनता आवास वा अन्य आवास कार्यक्रमसमेत जोखिमयुक्त ठाउँमा कमजोर संरचना बनाएर समुदायलाई अलग्गै बस्तीमा थुपार्ने माध्यम बन्नुहुँदैन ।

सुरक्षित, मिश्रित, पहुँचयुक्त र सम्मानजनक बस्ती विकासको नीति आवश्यक छ । अन्यथा राज्यले एकातिर छुवाछूत र विभेद अन्त्य गर्ने घोषणा गर्ने र अर्कोतिर विकासकै नाममा जातीय तथा वर्गीय रूपमा अलग्गिएका बस्तीलाई निरन्तरता दिने विरोधाभास कायम रहन्छ । त्यसैले समस्या बजेटको अभाव मात्र होइन, विकासको गलत प्राथमिकतामा पनि छ । कतै आवश्यक पूर्वाधार छैन, कतै बजेट खर्च हुँदैन, कतै बनेका संरचना केही वर्षमै भत्काएर फेरि नयाँ बनाइन्छन् । तर पुरानो झन जोखिम भइरहेको हुन्छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर हुँदा एउटै विकास कार्यमा दोहोरो लगानी हुन्छ । जथाभावी डोजर चलाएर पहाड काट्ने, पहिरोको फेदीमा सडक र बस्ती विस्तार गर्ने, चक्लाबन्दी गर्ने, नदी–खोलाको प्राकृतिक बहाव साँघुरो बनाउने, अनियन्त्रित उत्खनन गर्ने र कमजोर भूभागमा संरचना बनाउने प्रवृत्ति विकास होइन, त्यो भविष्यको ठूलो विपद्को आधार हो ।

यसको सबैभन्दा ठूलो भार गरिब र सीमान्त समुदायले धेरै बेहोर्छन्,अरुले कम । मधेशका दलित, भूमिहीन, सुकुमबासी, मुसहर, सदा, डोम, चमार, पासवानलगायत परिवारसँग सुरक्षित जमिन किन्न सक्ने क्षमता हुँदैन । त्यसैले नदी किनार, सार्वजनिक जमिन वा अन्य जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्न बाध्य हुन्छन् । यस्तो बस्तीलाई केवल अव्यवस्थित वा अतिक्रमण भनेर हेर्नु गलत हुन्छ । यसको पछाडि परम्परागत भूमिहीनता, गरिबी, जातीय विभेद, असमान भूमि पहुँच र राज्यको कमजोर आवास नीतिको इतिहास जोडिएको हुन्छ ।

विपद्को असर पनि सबैलाई समान हुँदैन । समान हुनका लागि भदौ १० गते जलवायु परिवर्तनको कारण आएको भोटेकोशी विपद्नै हुनुपर्छ । जहाँ केवल नागरिकको मानवीय भावनाबाहेक केही पनि बाँकी रहेनन् । तर यही विपद फरक खालको आयो भने सम्पन्न परिवारसँग वैकल्पिक जमिन, घर र आर्थिक स्रोत हुन्छ । जसले आफूलाई पुनःव्यवस्थित गर्न सक्छ । तर यही कुरा एउटा गरिब, दलित तथा भूमिहीन सुकुमबासी परिवारले गर्न सक्दैन । उनीसँग त्यो समाजिक हैसियत हुँदैन । एउटा जोखिमले बर्बादी गर्दा अर्को जोखिम नै रोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो खालको निरन्तर समाजिक संस्कृति छ । विपद्मा उनीहरूको एउटा झुपडी गुम्नु भनेको केवल झुपडी मात्र गुम्नु होइन, त्योसँगै उसको सारा सम्पत्ति, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र भविष्यको आधार नै गुम्नु हो, सखाप हुनु हो । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई राहत र उद्धारको नजरले मात्र हेरिनुहुँदैन । यो सामाजिक न्यायको ठूलो विषय पनि हो ।

मधेसको बाढी–डुबान र पहाडको पहिरो अलग समस्याजस्तो देखिए पनि यसको एउटा साझा कारण अव्यवस्थित भू–उपयोग नै हो । चुरे दोहन, नदी–खोलाबाट अनियन्त्रित उत्खनन, प्राकृतिक बहावमा अवरोध, कमजोर तटबन्ध र अव्यवस्थित बस्ती, चक्लाबन्दीले जोखिम बढाइरहेका छन् । माथिल्लो भूभागमा हुने भू–उपयोग परिवर्तनको असर तल्लो मधेशसम्म पुग्छ । त्यसैले मधेसको विकासलाई सडक र भवन निर्माणमा मात्र सीमित नगरी चुरे संरक्षण, नदी प्रणाली, भूमिगत पानी, कृषि, सिँचाइ र बाढी व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्छ ।

हाम्रो घडेरी प्लानिङ र तीन तह सरकारको जात, समुदाय र वर्गलाई विकासमा प्राथमिकता दिँदा कमजोर वर्ग, जाति र समुदायको अव्यवस्थित र जोखिमपूर्ण विकास झन कमजोर र जोखिम निम्त्याइरहेको हुन्छ । त्यसैले जोखिमयुक्त जमिनमा प्लटिङ र गरिब, दलित बस्तीको अविकासको जोखिम सिंगो नागरिकमाथि सार्छ । नागरिकले ऋण लिएर त्यही जमिन र ठाउँमा घर बनाउँछ र विपद् आएपछि जीवनभरको कमाइ गुमाउँछ ।

भू–उपयोग योजना, नक्सा पास र निर्माण अनुमति केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, नागरिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि हो । त्यसैले घडेरी प्लटिङ गर्दा पनि जोखिम ठाउँ र प्लटिङको बाटो २० फिटको छ भने सुरुमै २० फिट कायम गरेर स्वीकृति दिनुपर्छ । सोह्र फिट स्वीकृति दिएर अन्त्यमा उपयोग गर्ने सामान्य नागरिकलाई मार पर्नेगरी तीन÷तीन फिट छोडेर २० फिट पु¥याउने बेथितिपूर्ण धन्दा बन्द गर्नुपर्छ । किनभने नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । जलवायु परिवर्तनले बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट र अन्य विपद्को जोखिमलाई थप जटिल बनाइरहेको छ । २०८३ भदौ १० गतेको भोटेकोशी विपद्ले पनि प्राकृतिक जोखिमलाई बेवास्ता गरेर गरिने विकास र कमजोर पूर्वतयारीको मूल्य कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ ।

अब विकासको पहिलो मापदण्ड सुरक्षा हुनुपर्छ । हरेक स्थानीय तहमा बहुविपद् जोखिम नक्सा तयार गरी त्यसका आधारमा बस्ती, विद्यालय, अस्पताल, बजार, सडक, पुल र बाटोघाटोको योजना बनाउनुपर्छ । अत्यधिक जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए घर दिएर मात्र हुँदैन्, जमिन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनको वैकल्पिक आधार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विशेषगरी दलित, भूमिहीन र सीमान्त समुदायलाई एउटा जोखिमयुक्त ठाउँबाट हटाएर अर्को जोखिमयुक्त ठाउँमा धकेल्नु पुनःस्थापना होइन । सुरक्षित आवास उनीहरूको दया होइन, कानुनी अधिकार हो ।

राज्यका आवास कार्यक्रमले पनि सीमान्त समुदायलाई समाजको किनारमा छुट्टै र जोखिमयुक्त बस्तीमा थुपार्ने होइन, सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक बसोबास सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर यहाँ सरकारले नै निर्माण गरिएको र देखिएको हरेक जनताआवास तथा सुरक्षित आवास कार्यक्रमहरुको चरित्र परम्परागत जातिवादी धाराप सामुदायिक संरचनाभन्दा कम छैन । त्यसैले अब विकासको प्रश्न भनेको कति किलोमिटर सडक र संरचना बन्यो भन्नेमा होइन, त्यो सडक, संरचना र बस्ती कति सुरक्षित छ कि छैन भन्नेमा हुनुपर्छ । व्यक्तिको कति घर बन्यो भनेर होइन, ती घरमा बस्ने नागरिक कति सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्नेमा हुनुपर्छ । राज्यको कति बजेट खर्च भयो भनेर होइन्, त्यो बजेटले कति जोखिम घटायो भन्नेमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ किनभने सडक र पुल भत्किए फेरि बनाउन सकिन्छ, घर ढले फेरि उठाउन सकिन्छ तर गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन ।

राज्यले विनाशपछि पुनर्निर्माणमा भन्दा विनाश रोक्ने विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यो विकास विनाश रोक्ने ठाउँमा पनि हुनसक्छ तर त्यसलाई नागरिक सुरक्षित हुने विकास भनिँदैन । त्यसैले नागरिक जहाँ सुरक्षित छन्, त्यहाँ विकास गरौँ । जहाँ जोखिम छ, त्यहाँ संरक्षण गरौँ र जहाँ नागरिक जोखिममा छन्, त्यहाँ राज्यको पहिलो जिम्मेवारी उनीहरूको जीवन सुरक्षित गर्नु हो । नेपाललाई अब धेरै विकास होइन, सुरक्षित, न्यायपूर्ण र दिगो विकास चाहिएको छ किनभने सुरक्षित नागरिकको जीवन नै राष्ट्रको पहिलो पूर्वाधार हो भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्न जरुरी छ । त्यसैले विकास र बसोबास जोखिम ठाउँमा नगरौँ ।