काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोशाकमा भएको भनिएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिलाई अध्ययन तथा छानबिनका लागि दुई महिनाको समय दिइएको छ।
उपसमितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेका छन्। नेपाल प्रहरीले गत माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गरेको थियो। पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।
आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए। दुवै सुरक्षा निकायमा गरी कुल १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
निर्वाचन प्रहरीका लागि भूगोलअनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँसम्म खर्च हुने व्यवस्था थियो। उनीहरूलाई ४० दिनको पारिश्रमिक, रासन, यातायात र खाजा खर्च उपलब्ध गराइएको थियो।
सरकारले पोशाकका लागि छुट्टै रकमसमेत उपलब्ध गराएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा खटिने प्रहरीका लागि प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा खटिनेका लागि ६ हजार १७० रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचन प्रहरीको पोशाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो। प्रहरी मुख्यालयले निर्वाचन प्रहरीलाई कार्यक्षेत्रमा जाने–आउने तयारी खर्चबापत ८४८ रुपैयाँ तथा चार दिनको तालिम अवधिमा खाजाबापत एकमुष्ट १ हजार २०० रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।
हाल विवादमा रहेको रकम भने पोशाकका लागि छुट्याइएको रकम हो। करिब डेढ महिनाका लागि मात्र नियुक्त गरिएका निर्वाचन प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भन्दै त्यतिबेलै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको बताइएको छ।
अब लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पोशाक खरिद प्रक्रिया, खर्च विवरण, सामग्रीको गुणस्तर तथा खरिदमा कानुनी प्रक्रिया पालना भए–नभएको लगायतका विषय अध्ययन गर्नेछ।
प्रतिक्रिया