काठमाडौँ। सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा चर्चित गायिका एवं समाजसेवी आनि छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरेपछि त्यसको विरोध सुरु भएको छ। ‘राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियान’ले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त नियुक्ति तत्काल रद्द गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा डोल्मालाई कोषको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको यस निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अभियानले कानुनी अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यक्तिलाई पवित्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको विकास र व्यवस्थापन गर्ने निकायको जिम्मेवारी दिनु विधिको शासन र सुशासनको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेको छ।
अभियानका अनुसार डोल्मामाथि निम्न गम्भीर विषयमा अनुसन्धान तथा छानबिन भइरहेको छ:
- सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान: उनको सम्पत्तिसम्बन्धी विषय २०५७ सालदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा विचाराधीन रहेको अभियानको भनाइ छ।
- नागरिकता विवाद: २०६४ सालमा साविक चापाकोट प्रहरी चौकी क्षेत्रका स्वर्गीय कञ्चनबहादुर लामाको नक्कली छोरी बनेर नागरिकता लिएको आरोपमा कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरिरहेको बताइएको छ। कञ्चनबहादुरका छोरा प्रमाणसिंह लामा र स्थानीय बासिन्दाले जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएको अभियानले जनाएको छ।
- प्रहरी विवरणमा ढिलाइ: तत्कालीन प्रहरी परिसर काठमाडौँले २०७६ पुस ४ गते (चलानी नम्बर ४६४०) मार्फत मागेको नागरिकतासम्बन्धी विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अझै उपलब्ध नगराएको दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा यो नियुक्तिले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै चुनौती खडा गरेको उल्लेख छ।
अभियानले उक्त नियुक्ति निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए कडा रूपमा बृहत् नागरिक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। सो क्रममा उत्पन्न हुने जुनसुकै असहज परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
प्रतिक्रिया