काठमाडौँ। नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि एउटा अचूक चुनावी हतियार र राजनीतिक परिचयको आधार रहँदै आयो- ‘भारतको विरोध र भारतविरोधी राष्ट्रवाद’। छिमेकी देश भारतलाई गाली गरेर घरेलु राजनीतिमा ‘राष्ट्रवादी’ को बिल्ला भिर्ने र जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रवृत्ति नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूमाझ नौलो थिएन। तर, परिवर्तनशील विश्व परिवेश, बदलिँदो भू-राजनीति र नेपालको आर्थिक आवश्यकताका बीच अब त्यो परम्परागत राजनीतिक मनोविज्ञानमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
हालै भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६’ मा नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको एक अभिव्यक्तिले काठमाडौँदेखि दिल्लीसम्म नयाँ कूटनीतिक र राजनीतिक बहस छेडेको छ। उनले “नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोडेर हेर्ने युग समाप्त भएको” उद्घोष गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप व्यावहारिक र सहकार्यमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अर्थमन्त्रीको यो भनाइ एउटा कूटनीतिक भाषण मात्र होइन, बरु नेपालको घरेलु राजनीति र विदेश नीतिमा आउनुपर्ने एउटा ठूलो रणनीतिक र वैचारिक परिवर्तनको सङ्केत पनि हो।
बिपी-नेहरूकालीन ऐतिहासिक जग र भारतको भूमिका
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध दुई देशका सरकारहरूबीचको औपचारिक पत्रचारमा मात्र सीमित छैन; यो जनस्तर, संस्कृति, भूगोल र इतिहासको मजबुत धागोले बाँधिएको छ। इतिहासलाई फर्केर हेर्दा, जननायक बिपी कोइराला र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको पालादेखि नै दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै सुमधुर र प्रगाढ रहँदै आएको हो।
नेपालमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका हरेक ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरूमा भारतको निरन्तर नैतिक, राजनीतिक र भौतिक समर्थन रहँदै आएको छ। २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनान्दोलनसम्म आइपुग्दा भारतले नेपालको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणमा अहम् भूमिका खेलेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। यस्तो ऐतिहासिक र भावनात्मक रूपमा नछुटिने गरी जोडिएको सम्बन्धलाई राजनीतिक फाइदाका लागि पटक-पटक ‘भारतविरोधी’ नारामा सीमित गरिनु देशकै समृद्धिका लागि बाधक बन्दै आएको थियो।
के थियो दिल्लीमा वाग्लेको अभिव्यक्ति ?
२०८३ कात्तिक ६ (अक्टोबर २३, २०२६) मा दिल्लीमा आयोजित ‘प्रोक्सिमिटी टु प्रस्पेरिटी: द इन्डिया–नेपाल अपरच्युनिटी’ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ परिभाषा दिए।
“त्यस्तो समय पनि थियो, जब हामी नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्थ्यौँ। तर त्यो युग अब सकिएको छ। हाम्राबीच कहिलेकाहीँ समस्या र असमझदारी उत्पन्न हुन्छन्, तर आधारभूत रूपमा दुवै देश एक-अर्कासँग नछुटिने गरी अभिन्न रूपमा जोडिएका छन्।” — डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थमन्त्री
उनले कहिलेकाहीँ बाछिटा र समस्या आए पनि हामी कम्मरैदेखि जोडिएका छौँ भन्दै दुई छिमेकीको अकाट्य निकटतालाई स्पष्ट पारे।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले वाग्लेको यस सम्बोधनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई नेपालमा आएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको तर्फबाट भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने र विगतका चिस्यानहरूलाई पन्छाउने स्पष्ट सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेकै भारतको तीव्र आर्थिक विस्तार, उच्च प्रविधि र विशाल मध्यम वर्गको क्रयशक्तिबाट नेपालले कसरी लाभ लिने भन्ने हो। नेपालका लागि अबका मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ:
आईटी र प्रविधि स्थानान्तरण:
भारतीय आईटी क्रान्तिबाट सिकेर नेपालमा डिजिटल पूर्वाधार र प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्ने।
लगानी र जलविद्युत्:
भारतीय पुँजीलाई नेपालको जलविद्युत्, पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने र ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने।
विकास, समृद्धि र रोजगारी:
नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सीमापार व्यापार र पारवहन सहजीकरण गर्ने।
युरोपेली संघ (EU) को आर्थिक ढाँचाजस्तै दुवै देशको सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्दै वस्तु, पुँजी, प्रविधि र नागरिकको सहज आवागमन सुनिश्चित गर्नु नै अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता हो।
घरेलु राजनीतिमा बहस: राष्ट्रिय हित र ‘भारतविरोध’ बीचको भिन्नता
वाग्लेको अभिव्यक्तिपछि काठमाडौँको राजनीतिक वृत्तमा भने बहस र प्रतिक्रियाको बाढी आएको छ। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले नेपालका जायज राष्ट्रिय सरोकारहरूलाई ‘भारतविरोधी’ भनेर पन्छाउन नहुने तर्क गरेका छन्। तर सच्चा राष्ट्रवाद भनेको छिमेकीको विरोध गरेर देशलाई पछाडि धकेल्नु होइन; बरु छिमेकीसँग समकक्षी र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै देशमा लगानी, समृद्धि र रोजगारी भित्र्याउनु हो।
अबको बाटो- नतिजामुखी राष्ट्रवाद
नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले अब पुरानो संकुचित सोचबाट माथि उठ्नैपर्छ। भारतको विरोध गरेर क्षणिक सस्तो लोकप्रियता कमाउने र ‘राष्ट्रवादी’ नेता बन्ने युगको अन्त्य भइसकेको छ।
विश्व अहिले अर्थतन्त्र, प्रविधि र भू-राजनीतिक सहकार्यको नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो भौगोलिक निकटतालाई ‘अभिशाप’ वा ‘डर’ का रूपमा होइन, ‘अवसर’ का रूपमा लिनुपर्छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले दिल्लीमा राखेको दृष्टिकोणले नेपाली राजनीतिलाई नारामुखी राष्ट्रवादबाट हटाएर ‘विकास र समृद्धिमूखी यथार्थवाद’तर्फ मोड्ने एउटा नयाँ बाटो देखाएको छ। अबका दिनमा सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वले सीमा र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै आईटी, लगानी, जलविद्युत् र रोजगारीका मुद्दामा भारतसँग साझेदारी बढाउनु नै राष्ट्रिय हितको सर्वोपरी बाटो हुनेछ।
प्रतिक्रिया