काठमाडौँ। पछिल्लो समय केही चिसिएको नेपाल-भारत कूटनीतिक सम्बन्धलाई पुनः लयमा फर्काउने उद्देश्यका साथ भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको दुईदिने काठमाडौँ अवतरण भएको छ। परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको निमन्त्रणामा काठमाडौँ आएका मिस्रीको यो भ्रमण नियमित कूटनीतिक आदानप्रदानमा मात्र सीमित छैन; यसको मुख्य केन्द्रविन्दु प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको आसन्न भारत भ्रमणको राजनीतिक र आर्थिक कार्यसूची तयार पार्नु हो।
गत मे महिनामा कूटनीतिक प्रोटोकल र भेटघाटको समयसम्बन्धी विवादका कारण स्थगित भएको मिस्रीको भ्रमण अहिले पुनः हुनुले दुवै देश उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादलाई तीव्रता दिन उत्सुक रहेको सङ्केत गर्छ। भ्रमणका क्रममा मिस्रीले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरिसकेका छन् भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेट गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट आगामी मंसिर ७ गते (नोभेम्बरको तेस्रो साता) का लागि तय गर्न खोजिएको भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक कालदेखि नै गौरवपूर्ण र अनुपम रहँदै आएको छ। दुवै देशका शक्तिपीठ तथा तीर्थस्थलहरूमा हजारौँ भक्तजनको आस्थाको साझा सञ्जाल छ। भूगोल र राजनीतिक सीमाभन्दा माथि उठेको जनस्तरको सांस्कृतिक सामीप्य र ‘रोटी-बेटी’को सम्बन्ध नै द्विपक्षीय साझेदारीको वास्तविक जग हो।
तर, पछिल्ला केही वर्षयता कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको सीमा विवाद तथा लिपुलेक नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा गराउने भारतीय योजनाप्रति नेपालले जनाएको आपत्तिका कारण कूटनीतिक तहमा असहजता थपिएको छ। अझ, सीमा समस्या समाधानमा बेलायत र चीनजस्ता तेस्रो पक्षको ऐतिहासिक भूमिकासमेत जोडिन सक्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री बालेनबाट आएपछि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्दा संवादमा केही ढोकाहरू बन्द भएका थिए।
तसर्थ, भारतीय विदेश सचिवको यो भ्रमणले सीमाजस्ता जटिल र संवेदनशील विषयमा रातारात अन्तिम समाधान ननिकाले पनि कम्तीमा दुई देशबीच थपिएको चिसोपना पखाल्दै संवादको वातावरण सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कूटनीति सीमा विवाद वा राजनीतिक अडानमा मात्र अड्किएर अघि बढ्न सक्दैन। भारतको आलोचना मात्रै गरेर वा उग्र राष्ट्रवादको नारा उचालेर नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छैन। नेपालका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार, पारवहन मार्ग र ऊर्जा बजार हो भने भारतका लागि पनि नेपाल उसको ‘छिमेक प्राथमिकता’ नीतिको मुख्य स्तम्भ हो।
परराष्ट्र सचिव राई र विदेश सचिव मिस्रीको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा नेपालले प्रस्ताव गर्ने आर्थिक सहयोग प्याकेज, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, सडक तथा रेल पूर्वाधार, हवाई सम्पर्क र व्यापार सहजीकरणजस्ता विषय नै मुख्य टेबुलमा रहनेछन्।
तर, अबको कूटनीति परम्परागत व्यापार र पूर्वाधारमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। २१ औँ शताब्दीको बढ्दो प्रविधिको युगमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारत भ्रमणका क्रममा मूलतः दुईवटा क्षेत्रलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउनुपर्छ:
१. ऊर्जा क्षेत्र र विद्युत् व्यापार:
नेपालसँग भएको विशाल जलस्रोतको सदुपयोग गर्दै धेरैभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गर्ने र भारत तथा बङ्गलादेशको बजारमा बिक्री गरी खर्बौँको वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु।
२. सूचना प्रविधि (IT) र युवा रोजगारी:
आजको डिजिटल युगमा नेपाली युवाहरूको प्राविधिक क्षमता उच्च छ। भारतीय आईटी कम्पनीहरूसँग सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण र नेपाली युवाहरूलाई नयाँ प्रविधिको क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै रोजगारीका अवसर दिलाउने वातावरण बनाउनु।
नेपाल र भारत दुवै देशका लागि राजनीतिक उतारचढावभन्दा माथि उठेर आर्थिक तथा विकास साझेदारीलाई परिणाममुखी बनाउनु नै हितकर छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहका लागि आसन्न भारत भ्रमण औपचारिकता पूरा गर्ने अवसर मात्र होइन, आफ्नो कूटनीतिक परिपक्वता प्रमाणित गर्ने अग्निपरीक्षा पनि हो।
भारत भ्रमणका क्रममा भावनामा बगेर वा सस्तो लोकप्रियताका लागि एजेन्डा उठाउनुभन्दा निकै सुझबुझ, गम्भीर तयारी र ठोस आर्थिक रोडम्यापका साथ एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सकिएमा मात्रै नेपाल-भारत सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिनेछ र मुलुकको समृद्धिका लागि वास्तविक मार्गप्रशस्त हुनेछ।
प्रतिक्रिया