राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसको माग: सापकोटा प्रकरणदेखि आईजीपी फेरबदलसम्मका विषयमा छानबिन गर

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका चार सांसदले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकाे बैठक बाेलाउन माग गरेका छन् । इनम सापकोटा प्रकरण, प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएका विवाद, आईजीपी फेरबदल तथा पत्रकार पक्राउका घटनाबारे छलफल गर्न माग गर्दै समितिमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका कांग्रेसका चार जना सांसदहरूले शुक्रबार समिति सभापतिलाई लिखित निवेदन दिँदै तत्काल बैठक डाक्न र प्रधानमन्त्रीसहित उच्च अधिकारीहरूलाई समितिमा उपस्थित गराएर जवाफ माग्न माग गरेका हुन्। निवेदन दर्ता गराउने सांसदहरूमा अर्जुननरसिंह केसी, निश्कल राई, भीष्मराज आङदेम्बे र रेखा कुमारी यादव रहेका छन्।

निवेदनमा उनीहरूले पछिल्लो समय राज्यका निकायसँग जोडिएका घटनाक्रमले विधिको शासन, सरकारी निकायको निष्पक्षता र राज्य सञ्चालनको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका छन् ।

निवेदनमा बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटा प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला उनको फोन कसरी अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा पुग्यो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । सापकोटासँग जोडिएका अडियो तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिका भनिएका अडियोको आधिकारिकता र अनुसन्धानको निष्पक्षताबारे समेत छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग गरी अनधिकृत रूपमा नियन्त्रण तथा छेडछाड गरिएको भनिएका विषयमा पनि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित प्रमाणमा अनधिकृत पहुँच र प्रमाण नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरी डा. मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाइएको विषयमा पनि उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नुको कारण र त्यसमा सरकारको भूमिकाबारे गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित नेतृत्वसँग जवाफ माग्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

निवेदनमा सञ्चारगृह र पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने तथा लगत्तै रिहा गर्ने घटनाप्रति पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ । सरकारलाई घटनाबारे जानकारी नभएको भन्ने अभिव्यक्ति र प्रहरीबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयको चाहनाअनुसार पक्राउ गरिएको भन्ने विषयले राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको आशंका उत्पन्न गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यस्ता गतिविधिले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारसमेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै यसमा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।

समिति सदस्यहरूले यी विषयमा स्पष्ट जानकारी लिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई समितिको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित गराई जवाफ माग्न आग्रह गरेका छन् ।