२० कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका जनक पाण्डेसँग भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एउटै मुद्दामा फरक मत राखेको विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण मागेकी छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले उक्त प्रकरणमा पाण्डे र अर्का न्यायाधीशबीच फरक राय आएको प्रसंग उठाउँदै न्यायिक निर्णयमा निष्पक्षता, एकरूपता र जवाफदेहिता कायम गर्ने आधारबारे प्रश्न गरेकी हुन् ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाउँदै करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरिएको उक्त प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित उच्च तहका व्यक्तिहरू मुछिएका थिए ।
यस मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले २०८० मंसिरमा थुनछेक आदेश दिने क्रममा खाणलाई थुनामै राख्ने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने विषयमा फरक मत व्यक्त गरेका थिए ।
न्यायाधीश पाण्डेले खाणको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । तर, न्यायाधीश खरेलले मोबाइल संवाद, स्वकीय सचिवलाई लेखिएको कागजलगायत प्रमाणलाई आधार बनाउँदै खाणलाई निर्दोष मान्न नसकिने धारणा राखेका थिए ।
दुई न्यायाधीशबीच सहमति हुन नसकेपछि तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
यही प्रसंग उल्लेख गर्दै सांसद अर्यालले न्यायाधीशको आचरण र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने प्रश्न पाण्डेसमक्ष राखेकी हुन् ।
उनले आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र नैतिक जवाफदेहिताका विषयमा समेत पाण्डेको धारणा माग्दै व्यक्तिगत, पारिवारिक वा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका मुद्दामा न्यायिक निष्पक्षता कायम गर्ने उपायबारे जिज्ञासा राखिन् ।
यसैक्रममा अर्यालले पाण्डेकी श्रीमती माया पाण्डेको नाममा रहेको जग्गा सरकारीकरण गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको प्रसंग पनि उठाइन् । पाण्डे सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएमा उक्त मुद्दामा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न नहुने सुनिश्चितता कसरी हुन्छ भन्नेबारे उनले स्पष्ट जवाफ मागेकी छन् ।
प्रतिक्रिया