काठमाडौँ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेपछिको पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारत भ्रमण गर्ने आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका छन्। दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको मिति र कार्यतालिकाबारे औपचारिक घोषणा गरिनसकेको भए पनि कूटनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रहरू प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अन्तिम गृहकार्यमा जुटिसकेका छन्। प्रम बालेनको दिल्ली यात्रालाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा सबैभन्दा पेचिलो पक्ष भनेकै विगतमा भएका सम्झौताहरूको फितलो कार्यान्वयन हो। यसपटकको भ्रमणमा दशकौँदेखि अलपत्र परेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, महेन्द्रनगरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण तथा अन्य थाँती रहेका द्विपक्षीय आयोजनाहरूलाई ठोस गति दिने एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यसैगरी, नेपालका नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालनका लागि आवश्यक हवाई रुट (एयर इन्ट्री रुट) उपलब्ध गराउने विषयमा भारतलाई सहमत गराउनु काठमाडौँका लागि मुख्य चुनौती र अवसर दुवै हो।
पछिल्लो समय भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले भारतसँग ठूलो आर्थिक प्याकेजको अपेक्षा गरेको छ। भ्रमणका क्रममा सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानसहित दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सहयोग माग गर्ने तयारी सरकारको रहेको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा भारतीय पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सके अनि सीमा समस्या समाधान गर्न सके बालेन सरकारका लागि यो ठूलो कूटनीतिक सफलता ठहरिनेछ।
उता, नयाँ दिल्लीले पनि नेपालको बदलिँदो भू-राजनीतिक गतिविधि र तेस्रो मुलुकहरूसँगको बढ्दो हिमचिमप्रति आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउन सक्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको आँकलन छ।
कूटनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, “विगतका भ्रमणहरूमा संयुक्त वक्तव्य जारी हुने तर कार्यान्वयन शून्य हुने प्रवृत्ति हाबी भयो। प्रम बालेनले यसपटक नयाँ आश्वासन बटुल्नेभन्दा पनि कुन परियोजना कहिले र कसरी सकिन्छ भन्ने ठोस कार्यतालिका र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ।”
प्रम बालेनको आसन्न दिल्ली यात्रा उनका लागि छिमेकी मुलुकको औपचारिक यात्रा मात्र होइन, नतिजामुखी कूटनीति स्थापित गर्ने अग्निपरीक्षा पनि हो।
प्रतिक्रिया