कोप-३१: ‘हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम’ स्थापना गर्ने सहमति


-भीष्मराज ओझा/रासस
काठमाडाैँ, ६ मङ्सिर ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (युएनएफसिसिसी)अन्तर्गत टर्कीएको अन्ताल्यामा भएको पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप(३१)मा हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दुई वर्षे कार्यक्रम स्थापना गर्ने सहमति भएको छ ।

यो निर्णय औपचारिक रूपमा पारित भएसँगै पहिलो पटक हिमाल, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र हिमनदीमा निर्भर समुदायले युएनएफसिसिसी प्रक्रियामा आफ्नै छुट्टै र औपचारिक स्थान पाउने छन् । सम्मेलन निर्धारित समय (यही नोभेम्बर ९ देखि २०) भन्दा केही दिन पछिसम्म लम्बिएको र अझै अन्तिम निर्णय सार्वजनिक नभएको युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।

वार्तामा पक्ष राष्ट्रहरूबीच हिमालसम्बन्धी विषयमा सहमति भइसकेको छ । यसको औपचारिक स्वीकृति र घोषणा कोप(३१ को समापन पूर्ण बैठकमा कोप निर्णयको रूपमा हुन बाँकी छ । सगरमाथाको देश नेपालका लागि यो निर्णय एउटा कोसेढुङ्गा हो । नेपालले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको हिमालको एजेन्डाले अन्ततस् विश्व जलवायु वार्तामा मान्यता पाएको छ ।

सम्मेलनमा हालसम्म भएको सहमतिअनुसार प्रस्तावित निर्णयको अनुच्छेद २२ र २३ मा हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय समेटिएको छ । जसअनुसार हिमाली क्षेत्र, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावप्रति अत्यन्त जोखिममा रहेको विषय सम्मेलनले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

त्यस्तै कार्यान्वयनसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबिआई) र वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबिएसटिए)अन्तर्गत दुई वर्षे ‘हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम’ स्थापना गरिएको छ । यसले अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उत्थानशीलता निर्माण, तथ्याङ्क तथा अवलोकन र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाह दिने निकायका ६६औँ र ६८औँ बैठक ९एसबिएसटिए ६६ र एसबिएसटिए ६८० मा ‘हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन संवाद’ आयोजना गरिनेछ ।

उक्त संवादको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन कोप(३३ र पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरूको दशौँ बैठक ९सिएमए १०० मा पेस गरिनेछ । साथै कोप-३२ मा अध्यक्षताको मार्गदर्शनमा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद गरिनेछ ।

निरन्तर पैरवीको उपलब्धि

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले हालसम्मको यो उपलब्धिलाई सरोकारवाला सबैको निरन्तर पैरवीको परिणाम भनेको छ । सम्मेलनको पहिलो साता परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अन्ताल्या नेतृत्व शिखर सम्मेलनमा हिमालको मुद्दा विश्व नेताहरूसामु राख्नुभएको थियो । त्यसपछि वनमन्त्री गीता चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै विश्वमञ्चका विभिन्न वार्ता, कार्यक्रम र द्विपक्षीय भेटवार्तामा सहभागी भई निरन्तर पैरवी गरेकी थिइन् ।

सम्मेलनअघि नेपाल र भुटानले हिमालसम्बन्धी संयुक्त औपचारिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । मन्त्री चौधरीकै नेतृत्वमा नेपाल, भुटान र किर्गिज गणतन्त्रले संयुक्त प्रस्ताव पेस गरिएको थियो भने नेपालले उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादको छुट्टै प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

कोप-३१ अध्यक्षता तथा १४ मुलुकका मन्त्रीहरूसँगको सघन द्विपक्षीय भेटवार्ता तथा मध्यरातसम्म चलेका मन्त्रीस्तरीय परामर्शमा अडिग रहँदै मन्त्री चौधरीले सहायक निकायअन्तर्गत छुट्टै हिमाल कार्यक्रमको नेपालको मूल माग सुनिश्चित गराएका थिए । त्यसपछि नै ‘हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय’ सम्मेलनको कार्यसूचीमा समावेश भएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार अन्तिम चरणका महत्वपूर्ण वार्ताहरूमा मन्त्री चौधरीलाई सघाउने टोलीमा मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्र्रसाद मिश्र, सहसचिव डा महेश्वर ढकाल, उपसचिव दिपा ओली, मन्त्री चौधरीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठ, अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार बबिता विष्ट तथा विज्ञ आनन्द मिश्रलगायत थिए।

यस उपलब्धिको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा गरेको महत्वपूर्ण सम्बोधनका साथै राजनीतिक नेतृत्वको मार्गनिर्देशन, सभामुख तथा सबै दलका सांसदहरूको एकताबद्ध राजनीतिक समर्थन महत्वपूर्ण रहेको सल्लाहकार श्रेष्ठले बताए ।

साथै जलवायु विषयका प्राविधिक विज्ञहरू मञ्जित ढकाल, तुङ्गभद्र राई र राजु क्षेत्रीलगायतको प्रयास, वन, परराष्ट्र, अर्थलगायत मन्त्रालयका अधिकारी तथा वार्ताकारहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, युवा, महिला, आदिवासी जनजाति तथा हिमाली समुदायसहितका नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालले भुटान, किर्गिज गणतन्त्र, अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह, भूपरिवेष्टित तथा हिमाली मुलुकहरू, साना टापु राष्ट्रहरू र ऐक्यबद्धता जनाउने सबै मुलुक तथा कोप–३१ अध्यक्षताप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । उक्त सहमतिपछि मन्त्री चौधरीले यो नेपालको मात्र जित नभई हिमालयदेखि एन्डिजसम्मका सबै हिमाली समुदाय र हिमालको पानीमा निर्भर तल्लो तटीय क्षेत्रका सबैको जित भएको बताए । “अब यो कार्यक्रमलाई वास्तविक कार्य, वित्त र पूर्वसूचनामा बदल्नु हाम्रो दायित्व हो”, उनले भने ।

त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री खनालले सिद्धान्तनिष्ठ र धैर्यपूर्ण कूटनीतिले के हासिल गर्न सक्छ भन्ने यो निर्णयले देखाएको उल्लेख गर्दै कोप(३२ र त्यसपछि पनि हिमालको आवाज अझ बलियो बनाउन नेपालले सबै पक्षसँग निरन्तर काम गर्ने बताए । नेपालले अब एसबिएसटिए ६६ र एसबिएसटिए ६८ का संवाद तथा कोप(३२ को उच्चस्तरीय संवादको तयारीमा पक्ष राष्ट्रहरू, युनएफसिसिसीका सचिवालयलगायत साझेदारसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेछ ।

देशभित्र ‘जीवन्त सगरमाथा’ हिमाल रणनीति र राष्ट्रिय अनुकूलन प्रयासमार्फत यो उपलब्धिलाई अघि बढाइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । गत भदौ १० गते रसुवा(भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले हिमालमा हुने परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्रसम्मका जीवन, जीविका र पूर्वाधारमा कस्तो असर पार्छ भन्ने पीडादायी पाठ सिकाएको थियो । त्यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै सुरु गरिएको ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म’ भन्ने नेपालको सन्देशले हिमाल र विश्वको भविष्य एकअर्कासँग जोडिएको देखाएको छ ।