सर्वोच्चले सरकारसँग सोध्यो महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर सिफारिस समितिमा नियुक्त गर्नुको कारण

काठमाडौं, ३० वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । अधिकारी गभर्नर पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा गठन भएको गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यमा उनलाई नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता नवीन धितालले रिट दायर गरेका थिए । गभर्नर रहेकै अवस्थामा गठन भएको समितिमा पुनः आफैं बसेर सिफारिस गर्नु कानुनविपरीत हुने रिट निवेदकको दाबी छ ।

उक्त रिट सुनुवाइका लागि आज न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा पेशी चढेको थियो । रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

गभर्नर सिफारिस समिति गत चैत १६ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो । त्यतिबेला महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरमा बहाल थिए । पछि समितिका एक सदस्यले राजीनामा दिएपछि सरकारले गत वैशाख १७ गते अधिकारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । अधिकारीले गत चैत २४ गते गभर्नरबात अवकाश पाएका हुन् ।