काठमाडौं, १० जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा थुनामै रहने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकूल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेको तर्फबाट दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासकै फैसला सदर गरेको हो । रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतबाट एक करोड धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई माथिल्ला दुई तहका अदालतले भने थुनामै राख्ने आदेश गरेका हुन् ।
उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशसँगै लामिछाने गत चैत २२ गते पक्राउ परेका थिए । सर्वोच्चले उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने विविध आधार र कारणसमेत आदेशमा खुलाएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार लामिछानेले गोर्खा मिडियाको शेयर खरिद गर्न कर्जा लिएको देखिएको छ ।
यस्ता छन् लामिछानेलाई थुनामै राख्नपर्नुका कारण र आधारहरुः
गाेर्खा मिडियामा एक करोड ८० लाख रुपैयाँको निःशुल्क शेयर प्राप्त गरेको भनिएको शेयर मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समर्थित नदेखिएको ।
उक्त शेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको ।
कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र कम्पनप्को नियमावलीलगात प्रचलित कानुनको कुनै प्रक्रिया पूरा नगरेको ।
गाेर्खा मिडियाबाट अलग भएको भनिएको मितिपछि पनि कम्पनीको चेकमा विभिन्न मितिमा हस्ताक्षर गरेर कम्पनीमा निरन्तरता दिएको ।
उनी गाेर्खा मिडियामा कर्मचारीको हैसियतमा नभइ कम्पनी सञ्चालनमा सारभूत रुपमा प्रभाव पार्नसक्ने हैसियतमा रहेको ।
अन्य आरोपितले गरेको कागज र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट रवि लामिछाने सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्ने मानसिव आधार नदेखिएको ।
ग्लोबल आईएमई बैंक कालोपुल शाखामा कम्पनीको खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्रबाबु राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेमध्ये कुनै एक जनाको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय भएको र सो निर्णयबमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटक–पटक रकम आएको देखिएको ।
सहकारी संस्थाबाट रकम लैजानेगरी भएको आर्थिक कारोबारमा रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्ता देखिएको ।
प्रतिक्रिया