प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखनाथ दाहाल (राजन) ले आफूहरु अहिले सरकार फेरबदलको खेलमा नरहेको बताएका छन् । उनले आफूहरु सरकार फेरबदलको प्रक्रियामा नरहे पनि कांग्रेस–एमालेसहितको गठबन्धन आफ्नै कारणले भत्किने बताए । त्यो अवस्थामा माओवादीले कांग्रेसलाई साथ दिने पनि उनले बताए । संविधानको रक्षा र संविधानको सफल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा तुलनात्मक हिसाबले एमालेभन्दा कांग्रेस इमादार देखिएको उनको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष, सरकार र संसद्को विषयमा रिपोर्टर्स नेपालका लागि पत्रकार मोहन बुढाक्षेत्रीले गरेको संवादको सम्पादित अंशः
पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
-हाम्रो पार्टीभित्र पछिल्लो समय कुनै अन्तरसंघर्ष छैन । अन्तरसंघर्ष विधि, विचार र नेतृत्वसँग हुनुपर्छ । त्यो अधिवेशन, महाधिवेशन, भेला, प्रशिक्षणमा अभिव्यक्त हुने गर्छन् । पछिल्लो समय हाम्रो आठौं महाधिवेशन, पूर्ण केन्द्रीय समितिले लिएको पार्टीको नीति, कार्यक्रमप्रति हाम्रो पूर्ण सहमत छ । कसैको भिन्न मत पनि छैन । विभिन्न समयमा केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति, पदाधिकारी बैठकहरुमा लिएका निर्णय प्रक्रियाहरु सर्वसम्मत हुने गरेका छन् । वैचारिक, राजनीतिक हिसाबले हेर्दा, विचार, विधि र नेतृत्वको हिसाबले कुनै अन्तर्य बैठकमा अभिव्यक्त भएका छैनन् ।
माओवादी विभाजनको प्रसंग चलिरहेको छ । उपमहासचिव जनार्दन शर्माले यसको नेतृत्व गरेको भन्ने चर्चा छ नि ?
-उपमहासचिव जनार्दन शर्माका केही पार्टी नेतृत्वप्रति, गुनासा, अपेक्षा, असन्तुष्टिहरु बाहिर व्यक्त भएका छन् । तर, त्यो आफैंमा कमिटीमा आएर व्यक्त हुनुपर्छ । सम्बन्धित कमिटीमा छलफलको विषय बन्नुपर्छ र कमिटीबाटै हल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । असन्तुष्टि, अपेक्षा र गुनासोलाई चाहिँ विभाजनसँग हेर्ने कुरा राम्रो हुँदैन । अनुशासन, स्वतन्त्रता भनेको अराजकता होइन । अनुशासनकै जगमा बसेर विधिसम्मत् मर्यादा ख्याल गरेर आफ्नो कुरा राख्ने सम्बन्धित व्यक्तिको दायित्वभित्रै पर्छ ।
जनार्दन शर्माले त मनमोहनपछिका सबै कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री असुली धन्दामा लागेको भनेर प्रचण्डलाई समेत मुछ्नुभयो नि ?
-मलाई तपाईँले जसरी प्रश्न गर्नुभयो, त्यसैगरी उहाँ (जनार्दन) लाई मैले पनि सोधेको थिएँ । उहाँले मलाई औपचारिक जवाफ चाहिँ मनमोहनपछिका प्रधानमन्त्रीहरु असुली धन्दामा लागे भनेको चाहिँ के हो भने मनमोहन एमाले भएको नाताले गर्दा मनमोहनपछि एमालेका प्रधानमन्त्री जति भए, त्यति असुली धन्दामा लागे, राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् भनेर एमालेप्रतिको अभिव्यक्तिलाई किन प्रचण्डसँग ल्याएर जोड्नुहुन्छ ? फेरि रेकर्ड सुन्नुस् भनेर मलाई जवाफ दिनुभयो । मनमोहन कुन पार्टीका हुन् ? मनमोहन त एमालेका हुन् । मनमोहनपछिका प्रधानमन्त्री भनेको एमालेभित्रका प्रधानमन्त्री भनेर मैले चर्चा गरेको हो । यो माओवादीसँग ल्याएर जोड्ने, प्रचण्डसँग ल्याएर जोड्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरु आफैंले ब्याख्या गरेर हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभयो ।
तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले ३५ वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरिसक्नुभयो । यथास्थितिलाई स्वीकारेर रूपान्तरण कसरी सम्भव छ ?
-हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको जुन गतिशीलता छ, जीवन्तता छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व, अन्तर्राष्ट्रिय लोकप्रियता छ । उहाँ जति योग्य, इमादार र गतिशील नेतृत्व अर्को नहुन्जेल अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको स्वीकार्यता र सर्वोच्चता कायमै रहन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति १० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेको सर्वोच्च कमाण्डर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणेयता, उहाँको जुन इमादारिता, योग्यता र गतिशीलता छ, प्रतिस्पर्धा गर्न लायकको नेतृत्व विकास नहुनु हाम्रो कमजोरी हो । यसको अर्थ प्रचण्डको कारणले हाम्रो नेतृत्व क्षमता विकास भएन भन्ने कुरा सत्य होइन ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षहरुलाई तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
-सामन्तवादको अवशेष राजसंस्थाको अन्त्यको निम्ति, मधेशी, महिला, जनजाति, उपेक्षित, उत्पीडित, मुश्लिम र गरिबका छोराछोरीहरुलाई सत्तामा पहुँच स्थापित गर्ने प्रक्रियाको उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेकै कारणले गर्दा प्रचण्डको उचाई प्राप्त गर्न अवको पुस्तालाई गाह्रो छ । प्रचण्ड भनेको विचार, अभियान र आन्दोलन हो । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी, सामाजिक न्यायसहितका मुद्दा स्थापित गर्ने र संविधानमा संस्थागत गरेर जनताले उपभोग गर्ने स्तरसम्म ल्याउने पात्र भएको नेताले गर्दा उहाँको सवल पक्षले नै सानातिना दुर्वल पक्षलाई छोप्छ । मेरोतर्फबाट हेर्दाखेरी उहाँको दुर्वल पक्ष हुन्थ्यो भने त यो आन्दोलन नै सफल हुँदैन थियो । जनता अधिकार सम्पन्न नै हुँदैन थिए । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नै आउँदैन थियो । उहाँको सवल नेतृत्वको भएकै कारणले यो समाज रुपान्तरण हुन सक्यो ।
माओवादी घटकहरुको एकताको कुरा पनि चलिरहेको छ । त्यो प्रक्रिया चाहिँ अहिले कहाँ पुग्यो ?
-माओवादी घटकहरुको एकताको बारेमा मुख्यतः हाम्रो पार्टीले लिएको आठौं महाधिवेशनको दस्तावेजले वैधानिक तरिकाबाटै समाजवादी क्रान्तिसम्म जाने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने, संविधानमा उल्लेख भएका ३१ वटा मौलिक हकहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जो प्रतिवद्ध छ, उहाँहरुसँग हाम्रो एकता हुन्छ, सहकार्य हुन्छ । समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने भनेको अहिलेको संविधानको जगमा टेकेर हो । यो संविधानलाई स्वीकार गर्ने, संविधानको रक्षा र सफल कार्यान्वयनमा जो प्रतिवद्ध हुन्छ, ती पार्टी र पात्रसँग हाम्रो एकता हुन्छ । समाजवादसम्म जाने जसले प्रतिवद्धता गरेका छन् उहाँहरुसँग मोर्चा हुन्छ । माओवादी घटकमात्र मिलेर पनि अहिले जनताको अपेक्षा, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सकिँदैन । अहिलेको जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने कुरामा र संविधानको रक्षा र सफल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा बृहत्तर ध्रुबीकरण आवश्यक छ । पूर्व माओवादी पनि एक ठाउँमा आउन आवश्यक छ । तर, संकीर्णता र अराजकता बोकेर, फुटपरस्त मानसिकता बोकेर, हिजो १२ टुक्रामा विभाजन भएका माओवादीहरुले
आफ्नो औचित्य पनि पुष्टि गर्न सक्नुभएन । जनतासँग जोडिन सक्नुभएन । गम्भीर आत्मसमीक्षासहित आउँदा त्यसले उत्साह पैदा गर्छ, ऊर्जा पैदा गर्छ । तर, जस्तो छ त्यस्तै अर्अरिएको, कक्रिएको र जड चेतवना बोकेर हुने एकता त एकताभन्दा पनि त्यहाँ अन्तरविरोध हुन्छ । एकता प्रक्रियामा हामीले हतारो गर्दैनौं ।
तपाईँहरुको अहिले संसद्मा भूमिका किन कमजोर देखियो ? भिजिट भिसा प्रकरणमा त सौदाबाजी गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
-भिजिट भिसा प्रकरणमा हामीले कुनै सौदाबाजी गरेका छैनौं । त्यो गलत कुरा हो । दुई बुँदे सहमतिमा प्रष्ट लेखिएको छ कि भिजिट भिसाको आवरणमा अध्यागमनबाट भएको मानव तस्करी प्रकरण छ, यसका छानविन प्रक्रियामा अख्तियारले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने र सीआईबीले संगठित अपराध र मानव तस्करीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने कुरा लिखित पत्र सीआईबीलाई पठाइसकेपछि दुई बुँदे सहमति गरेको हो । जहाँसम्म गृहमन्त्रीको राजीनामा माग नैतिक विषय थियो । उहाँले नैतिक विषय ठान्नुभएन । अनैतिक भएको नाताले गर्दा उहाँले राजीनामा दिनुभएन । गृह प्रशासनको प्रत्यक्ष संलग्नताको आशंका गर्दागर्दै पनि दवाब र प्रभावबाट मुक्त हुन हामीले माग त गर्यौं । हामीले संसद् अवरोध पनि गर्यौं । संसद् अवरोध गर्दैनथियौं भने यो राष्ट्रिय विषय बन्दैन थियो । जनताले थाहा पाउँदैन थिए । संसद्भित्रको बेथिति, अराजकता, अनियमितता, बजेटभित्रको विभेदीकरण, बजेटलाई गरिएको दुरुपयोग, विचौलियावाला बजेट, पहुँचवाला मन्त्री र सांसद केन्द्रीत बजेटमा गरिएको अपराधलाई पनि बाहिर जनताले थाहा पाउन भनेर हामीले ठीक समयमा संसद् अवरोध गर्यौं । ठीक समयमा संसद् खोल्यौं । यो विषयमा हामी प्रष्ट छौं । माओवादी पार्टी जिम्मेवार पार्टी हो । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष भएको नाताले संसद् त प्रतिपक्षको हुन्छ । नियमित संसद् अवरोध गरेरमात्र संसदीय भूमिका पूरा हुँदैन । सरकार गैरजिम्मेवार भएपछि हामी जिम्मेवार बनेका हौं । हामी अपरिपक्व र कमजोर भूमिकामा छैनौं ।
सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? यो सरकार कति सफल, कति असफल ?
-यो सरकार जनताको सरकार थिएन । यो विचौलियाको दवाब र प्रभावमा बनेको सरकार थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको संयोग हो । बेचन झाको गिरफ्तारीपछि बनेको सरकार हो । त्यसकारण विचौलियाको दवाब र प्रभावमा बनेको सरकार वर्ष दिनभरी नै, चाहे त्यो ६ वटा अध्यादेशमार्फत ३२ वटा कानून संशोधन गर्दा होस् । पछिल्लो समय भूमि ऐनसम्म आउँदा चाहिँ सरकार विचौलिया, भ्रष्ट, गठ र माफियाप्रति उत्तरदायी छ । राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी छैन । सरकारले जे गर्यो एक वर्षभित्र, सिंगो मन्त्रिपरिषद् भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म छ । पतञ्जलीको केस चार महिनामा अनुसन्धान गरेर माधव नेपाललाई मुद्दा दर्ता गर्ने अनि चार वर्ष अगाडि अनुसन्धान सकिएको गिरीबन्धु टी स्टेट, केपी ओलीजी र माधव नेपालजीले गरेको एउटै गैरकानूनी काम, भूमि ऐन २०२१ को उल्लङ्घन हो । एउटालाई काखा, अर्कोलाई पाखा भनेपछि यो एक वर्षमा राष्ट्रिय संरचनाको चरम दलीयकरण र दुरुपयोग, अराजकता, अनियमितता, कुशासन र कुकर्मबाहेक सरकारले अरु केही गरेन । यो एक वर्षमा ४ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड सार्वजनिक ऋण बढाएर तलबभत्ता, सेवा सुविधा र कमिसनमा खर्च गरेको छ । नेपाली जनतालाई ऋणको भार बोकाइदियो । सरकार विचौलियामार्फत अर्बौं कमिशन, संस्थागत ढङ्गले कमिशन उठाउन लागेको छ । काम होइन, कमिशनमा केन्द्रीत, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बदनाम गराउने बोझिलो सरकार र वर्षको रुपमा हामी चित्रण गर्न सक्छौं ।
यो बोझिलो सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षले कति दिन हेरेर बस्ने त ?
-हामीले अम जनतामार्फत खबरदारी गरेका छौं । सरकारका सबै कुकर्महरु बाहिर ल्याएकै छौं । यो बोझिलो सरकार अंक गणितको हिसाबले कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको हिसाबले गर्दाखेरी संख्यात्मक हिसाबले सरकार छ । व्यहारिक ढंगले हेर्दा सरकार छैन । सरकार कहीँ पनि छैन । जनताको नजरमा सरकार छैन । कानुनी हिसाबले सरकार छ । नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैको स्वार्थ मिलेको हुनाले यो सरकार टिकेको छ । दुईटै जेल जानुपर्ने परिस्थितिबाट बच्न यो सरकार टिकेको छ । त्यसकारणले गर्दा आम जनतामार्फत नै खबरदारी गर्ने, दवाब सिर्जना गर्ने हो । २०८४ सम्म हाम्रो भूमिका प्रतिपक्ष नै हुन्छ । संख्यात्मक रुपमा थोरै छौं । सरकारले गरेका सबै कुकर्महरु जनतासम्म पुर्याउने, सरकारले गरेका फोहोरहरु जनतालाई देखाउने हाम्रो भूमिका हो । सरकार आफ्नै कारणले ढल्न त ढल्छ । एक वर्षसम्म सरकार टिक्यो, तर बिकेको छैन । सरकार ढलिसकेपछि सरकारविहीनताको अवस्था हुन नदिनमात्रै हाम्रो भूमिका हुन्छ ।
अहिलेको सरकार ढल्यो भने तपाईँहरुको समर्थन एमालेलाई रहन्छ कि कांग्रेसलाई ?
-पछिल्लो समयमा एमालेमा स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक चरित्र देखिएको छ ओलीजीमा । ओलीजीले एमालेलाई अपहरण गर्नुभएको छ । गैरकम्युनिष्ट चरित्र, गैरलोकतान्त्रिक चरित्रबाट एमाले चलेको छ । त्यसकारणले गर्दा संविधानको रक्षा र संविधानको सफल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा तुलनात्मक हिसाबले एमालेभन्दा कांग्रेस इमादार देखिएको कारणले गर्दा हाम्रो सहकार्य कांग्रेससँग हुने सम्भावना प्रबल छ ।




प्रतिक्रिया