राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भन्यो : घटनापूर्व संभावित कारणहरुको आँकलन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी (विज्ञप्तीसहित)

काठमाडौं, १० असोज । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापनाका एजेण्डाहरुसहित गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षति र घटनापश्चात्को मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा देशभर निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।

आयोगकाअनुसार प्रदर्शनको पहिलो दिनको पूर्वान्हमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भए पनि मध्यान्हपश्चात् आगजनीका घटना र प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएर घटना हिंसामा परिणत भएको देखिएको छ । पहिलो दिनको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएका कारण दोस्रो दिन अन्धाधुन्ध आगजानी र तोडफोड भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले आज प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो धारणा बाहिर ल्याएका हुन् । आयोगले आगजनीबाट महत्वपूर्ण सरकारी भवन, पार्टी कार्यालय, निजी घर, व्यवसायिक भवन, शैक्षिक संस्था, सञ्चारगृह र प्रहरी कार्यालयहरुमा अत्याधिक क्षति पुगेको भनेको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘आगलागी र तोडफोडका क्रममा केही व्यक्तिहरुको जलेर समेत मृत्यु भएको, सरकारी अभिलेख जलेको, भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, सुरक्षाकर्मीका हातहतियारहरु लुटिएको र कतिपय सामानहरु चोरी र लुटपाट गरिएको समेत पाइएको छ । शैक्षिक संस्थाहरुमा क्षति पुग्दा बालबालिकाको पठनपाठनमा बाधा उत्पन्न हुनुका साथै बालमनोविज्ञानमा समेत असर परेको छ ।’

घटना हुुनुपूर्व घटना हुनसक्ने संभावित कारणहरुको आँकलन गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी देखिएको आयोगको दाबी छ । सो घटनापश्चात् सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर हुन जाँदा शान्ति सुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उसको भनाई छ । विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘सुरक्षाकर्मीका भवनहरु जलेर नष्ट भएको, प्रहरीका कतिपय भवन मर्मत÷निर्माण गर्न समुदायले सहयोग गरेको भए पनि सबै कार्यालय पुनर्निर्माण हुन नसक्दा सुरक्षालगायत प्रहरीबाट प्रदान गरिने सेवाप्रवाहमा बाधा उत्पन्न हुन पुगको छ । कारागार तथा बालसुधारगृहबाट बाहिर निस्केका बन्दीहरुको फिर्ती तथा कारागार व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर समस्या देखिएको छ ।’

अतः सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउँदै शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई मजबुत बनाउन, आगजनी र तोडफोड भएका सरकारी संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिन, व्यक्तिका क्षति भएका निजी सम्पत्तिहरुको आँकलन गर्न र यस प्रकारका हिंसात्मक घटना हुनाका कारणहरुको पहिचान गर्दै भविष्यमा यस प्रकारका हिंसात्मक घटना पुनः दोहोरिन नदिने वातावरण बनाउन आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, विकसित परिस्थितिमा सरकारले चाल्ने सुधारका कदमहरुमा सहयोग पु¥याउन पनि आयोगले सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।