पटक–पटक सत्तामा बसेर भ्रष्टाचार र शासनको दुरुपयोग गर्नेहरु निर्वाचनमा जान डराए : रामनारायण बिँडारी

काठमाडौं, कार्तिक ७ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता रामनारायण विडारीले सँधै सत्ता र सत्ताको वरिपरि बसेर भ्रष्ट्राचार र शासनको दुरुपयोग गर्नेलाई आगामी निर्वाचनमा हराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जने-जी आन्दोलन र त्यसपछि विकसित अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रलाई थप क्षति पुग्ने र जनतालाई दुःख पुग्ने काममा दलहरु लाग्न नहुने बताउँदै उनले निर्वाचनको लागि सबै राजनीतिक दल तयार हुनुपर्ने बताए ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग बोल्दै उनले पटक–पटक नेपाली जनतालाई शासन गरेपनि विकास निर्माण र प्रतिफल दिन नसकेकाहरु निर्वाचनमा जान डराएको बताए ।

उनले भने, ‘पुराना स्थाई पल्केका राजनीतिक दलका पुराना रुढिवादी नेताहरु, जो शासन सत्तामा बसेर पटक–पटक नेपाली जनतालाई शासन त गरे । तर, नेपाली जनतालाई विकास निर्माण र प्रतिफल दिन नसकेकाहरुबाट निर्वाचन हार्ने डरले धाधली हुन्छ कि भन्ने कुरो आएको छ । निर्वाचन लम्ब्याउन सके जग बसाउन सकिन्छ, जनतालाई भन्न सकिन्छ कि भन्ने डरमा रहेका छन् । उनीहरु त्यो डरबाट पछि हट्नुपर्छ । उनीहरु निर्वाचनमा हारेपनि जितेपनि सहभागी हुनुपर्छ । निर्वाचनबाट भाग्नु हुँदैन् ।’

देश र जनताको अहिलेको प्रमुख माग निर्वाचन भएकाले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार, सबै राजनीतिक दल, राज्यको सबै संयन्त्र निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार खोजेर सरकारको मातहलमा ल्याउन नसके र कैदीलाई समात्न नसके स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन हुने ढुक्कको अवस्था नरहेको उनले सुनाए ।

नेकपा एमाले बाध्यतावस निर्वाचनमा सहभागी हुने बताउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौ भनेर राजतीतिक रुपमा तङ्ग्रिन समय खोजेर राजनीति गर्न खोजेको उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको सात दलको बैठकमा सहभागी हुनु नै एमाले निर्वाचनमा सहभागी हुने पक्का देखिएको उनको दाबी छ ।

नेता विडारीले जेन-जी आन्दोलनको भावना र आन्दोलनको मागलाई विर्षेर संविधानको अक्षर पढे मात्रै सर्वाेच्व अदालतले संसद पुर्नस्थापना गर्न सक्ने बताउँदै अदालतले आन्दोलन, विद्रोह, क्रान्ति र परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि बनेको सरकार हो भन्ने सम्झिने हो भने कुनै टेक्निकल कुरा लगाएर रिट खारेज गरिदिने बताए । संवैधानीक इजलासमा मुद्दा हेर्दा समय लाग्ने भएकाले छ महिनामा निर्वाचन गराउन सके अदालतको आदेश अघि नै निर्वाचन हुने उनको भनाई छ ।