काठमाडौं, ३ माघ । रास्वपाकी नेतृ तथा पूर्व सांसद सोविता गौतमले अब आउने रास्वपाको सरकारको पहिलो प्राथमिकता सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउनु हुनुपर्ने बताएकी छिन् । उनले त्यसको लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई अवसर दिएर होस् वा आवश्यक परे सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि राज्यले पीडितको पैसा फिर्ता गर्नैपर्ने स्पष्ट पारेकी छिन् । आफू यसमा प्रतिबद्ध रहेको बताईन् ।
फेशबुकमा लेखेकी छिन्-
हिजो सहकारी ठगीसम्बन्धी मूल अभियोजनमा निर्देशनात्मक शैलीमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग थपियो। अभियुक्त थपिसकेपछि नयाँ मुद्दा थप्न कानुनी रूपमा नमिल्ने भएकाले, सुरुमा मूल अभियोग पत्रमै रहेका प्रतिवादीहरूमाथि ती अभियोग थपिए र त्यसपछि पुरक अभियोजनमार्फत रवि लामिछानेसहित अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादीका रूपमा थपिए ।
तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग कसरी, कुन कानुनी आधारमा र कुन प्रमाणका आधारमा थपिए भन्ने विषय कहिल्यै सार्वजनिक बहसको विषय बनेन। पदको दुरुपयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पनि उठाइएन।
अभियोजन दायर भएको लगत्तै सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा रकम फिर्ता गरे पनि मिलापत्र हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्यो। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव के भयो भने, पीडितको पैसा फिर्ता हुने सबै कानुनी ढोका बन्द गरियो।
तत्कालीन सरकारको प्राथमिकता सहकारी पीडितले पैसा फिर्ता पाउनु होइन, रवि लामिछानेलाई कारागारमा थुन्नु र उनको राजनीतिक उदय रोक्नु थियो भन्ने तथ्य यसले स्पष्ट देखाउँछ। त्यसबेला सत्ताको दुरूपयोग भयो की भएन होला त?
यसै कारण रवि लामिछानेसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूले चाहँदा पनि मिलापत्र गर्न नपाउने अवस्था बन्यो र परिणामस्वरूप पीडितको पैसा कहिल्यै फिर्ता नहुने स्थिति सिर्जना भयो। यो अवस्था पीडितको हितविपरीत र न्यायशास्त्रको मूल मर्म विपरीत थियो।
कतिपयले जेजे मुद्दा लगाएको भए पनी “अदालतले पछि छिनोफानो गरिहाल्छ” भन्ने तर्क गरे। तर यदि राजनीतिमा आएको कारणले अभियोजनमाथि अभियोजन थप्न कानुन प्रयोग हुन थाल्यो भने, त्यो लोकतन्त्र होइन, अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो। यस्तो अभ्यासले लोकतन्त्रमा उदाउँदै गरेका वैकल्पिक आवाजहरू क्रमशः दबिन्छन्।
हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोजन संशोधन गरेर अघिल्लो सरकारको निर्देशनात्मक र प्रतिशोधपूर्ण अभियोजन सच्याएको छ। तर यसलाई अपराध सफाइ गरिएको जस्तो प्रचार गर्नु गलत हो।
मूल अभियोग यथावत छ, केवल न्याय अवरुद्ध गर्ने अत्यधिक अभियोगहरू मात्र हटाइएका हुन्।
यस संशोधनले
• सहकारी पीडितहरूले मिलापत्रमार्फत आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने कानुनी बाटो खोलेको छ।
• पीडित र अभियुक्तलाई एउटै टेबलमा बसेर समाधान खोज्ने सम्भावना सिर्जना गरेको छ।
सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने, यो निर्णय पीडितको पक्षमा भएको निर्णय हो।
न्यायशास्त्रको स्थापित सिद्धान्त अनुसार आर्थिक अपराधमा आर्थिक क्षती भएको भए राज्यको पहिलो कर्तव्य अभियुक्तलाई कारागार पठाएर समाधान भए झैँ ठान्नु भन्दा पहिले
– पीडितको रकम सुनिश्चित गरी फिर्ता गराउनु,
– र पीडितको हित सुरक्षित गर्नु हो।
त्यसैले आर्थिक अपराधमा
• पहिला नागरिक क्षतिपूर्ति प्रक्रिया (रकम फिर्ता),
• त्यसपछि मात्र फौजदारी दण्ड प्रक्रिया
अपनाइनु न्यायोचित हुन्छ।
जेल सजाए दिँदा क्षणिक रूपमा आक्रोश शान्त हुन सक्छ, तर रकम फिर्ताले मात्र वास्तविक न्याय दिन्छ। प्रतिशोध साँध्ने तत्कालिन सरकारको सन्तुष्टिका लागि कसैलाई जेल हालेर पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्नु उचित थिएन। जे भयो, न्यायोचित भयो । राजनितिक प्रतिशोध विरूद्द ४० लाख हस्ताक्षर गर्ने आम नागरिकको आवाजको कदर भयो।
अब आउने रास्वपा सरकारको पहिलो प्राथमिकता सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउनु हुनुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्तिलाई अवसर दिएर होस् वा आवश्यक परे सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि राज्यले पीडितको पैसा फिर्ता गर्नैपर्छ।
यसमा म प्रतिबद्ध छु।
कानुन न्यायमुखी हुनुपर्छ। रास्वपाले न्याय गर्छ।
प्रतिक्रिया