न्यायालय जले पनि न्याय जलेको छैनः प्रधानन्यायाधीश राउत


गलकोट (बागलुङ), ९ माघ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालयमा आगलागी भए पनि नागरिकलाई दिने न्याय नजलेको बताएका छन् ।

उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालसको अत्याधुनिक भवनको आज यहाँ उद्घाटनपछि बोल्दै उनले न्यायालय ध्वस्त पार्ने काम हिंसात्मक रहेको भन्दै खरानी टक्टकाएर न्यायालय उठेको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले सर्वोच्च अदालतमा जलेका २० हजार मिसिलमध्ये १४ हजारभन्दा बढी मिसिल तयार भइसकेको बताए । उनले ती मिसिल विद्वान वकिल, बार इकाई र सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्राप्त भइसकेकाले न्यायालय पुनः उठेको बताए ।

नागरिकले न्यायालयप्रति विश्वास बढाउने काम सेवा प्रवाहबाट मात्रै देखिने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले भवन मात्र सुविधासम्पन्न नभई सेवा प्रवाहमा सन्तुष्टि दिन आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

“जेनजी आन्दोलनपछि देश संवेदनशील अवस्थामा पुगेको भन्दै निर्मम समीक्षा गरेर सेवा प्रवाहमा गुणस्तर बढाउनुपर्ने देखिएको छ । हामीप्रतिको आवेग पनि निस्किएको, तर राज्यका तीन वटै अङ्ग जलाउने काम सुनियोजित हो, हामी उठेका छौँ”, उनले भने, “सर्वोच्च अदालत पुरानै अवस्थामा फर्कन थालेको छ, ढुक्क भएर नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा खट्न न्यायाधीश र कर्मचारीलाई आग्रह गर्दछु । थप परिमार्जित भएर नागरिकमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा लाग्न आवश्यक छ ।”

भूकम्पले क्षति पु¥याएको अदालतको भवन विसं २०७९ मङ्सिर १५ गते ३० महिनाभित्र सक्नेगरी निर्माण थालिएको थियो । गत जेठमा सम्झौता मितिभित्रै सम्पन्न भएर उक्त भवनबाट साउनदेखि सेवा दिन थालेको छ ।

गत असार २० गतेसम्म सम्झौता मिति रहेको उक्त भवन जेठ अन्तिममा निर्माणसम्पन्न भएर साउनबाट सेवा दिन थालिएको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका मुख्य न्यायाधीश नातिबाबु लामिछानेले जानकारी दिए ।

नयाँ भवनमा छवटा अत्याधुनिक इजलास कक्ष रहेका छन् । जसकारण एकसाथ छ मुद्दाको इजलास गर्न सकिने न्यायाधीश लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्डरग्राउन्डसहित साढे छ तलाको उक्त भवनसँगै अथिति गृह, न्यायाधीश, रजिष्ट्रार, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी आवासका संरचना गरी तीन ब्लक निर्माण गरिएका छन् ।

सात रोपनी जग्गामा निर्माण भएको उक्त भवन प्रविधिमैत्री, अपाङ्गमैत्री, भूकम्प प्रतिरोधीका साथै साबिक धौलागिरि अञ्चलका चार जिल्लामा रहेका इजलासमध्ये सबैभन्दा ठूलो र आधुनिक रहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयले जनाएको छ । रासस