टोकियो, १२ माघ । जापानी मतदाताहरूले प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीको हालैको कर कटौतीको प्रतिज्ञा कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने प्रश्नमा उनको स्पष्ट जवाफ नआएको कारण उनको लोकप्रियता दरमा कमी आएको छ ।
निक्केई पत्रिकाको सप्ताहन्तमा गरिएको सर्वेक्षणका अनुसार राष्ट्रवादी नेताको सरकारको अनुमोदन दर डिसेम्बरमा ७५ प्रतिशतबाट ६७ प्रतिशतमा झरेको छ । गत अक्टोबरमा उनले पदभार ग्रहण गरेयता पहिलो पटक उनको लोकप्रियता दर ७० प्रतिशतभन्दा तल झरेको हो ।
सन् २०२४ अक्टोबरमा चार वर्षको कार्यकालका लागि भएको पछिल्लो तल्लो सदनको चुनावको एक वर्षपछि ताकाइचीले अचानक फेब्रुअरी ८ का लागि मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकोमा आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ ।
सोमबार उनी विपक्षी नेताहरूसँग आफ्नो नीतिहरूबारे छलफल गर्न टेलिभिजन प्यानल छलफलमा सामेल हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।
जापानको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आफू र आफ्नो नयाँ गठबन्धन सरकारलाई जनताको समर्थन पुष्टि गर्न चुनाव आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
तीन महिनाअघि उनको नियुक्तिपछि ताकाइचीले शक्तिशाली तल्लो सदनमा झिनो बहुमत प्राप्त गर्न आफ्नो सत्तारुढ ‘लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी’ र ‘जापान इनोभेसन पार्टी (जेआइपी)’ बीच गठबन्धन बनाउन सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो ।
सम्भावित जितले उनलाई बलियो जनादेश दावी गर्न अनुमति दिनेछ यद्यपि एलडिपी आफँैंले कम अनुमोदन दर र घोटालाहरूको श्रृङ्खलासँग जुधिरहेको छ।
उनको चुनावी अभियानको प्रतिबद्धतामध्ये दुई वर्षका लागि खाद्यान्नमा उपभोग कर छुट दिने, विभिन्न करहरू कटौती गर्ने विपक्षीहरूको वाचामा सामेल हुनु हो, तर उनले यसको लागि कसरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विवरण दिएको छैन ।
नयाँ निक्केई सर्वेक्षणमा ५६ प्रतिशत उत्तरदाताले खाद्यान्नमा शून्य कर उठाउँदा पनि मूल्यवृद्धिविरुद्धको अभियान प्रभावकारी हुने विश्वास नगरेको बताएका उक्त पत्रिका पत्रिकाले भनेको छ ।
उदारवादी माइनिची शिम्बुनले गरेको यस्तै सप्ताहन्तको सर्वेक्षणले पनि डिसेम्बरमा देखिएको ६७ प्रतिशतबाट ताकाइचीको अनुमोदन दर ५७ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ।
जापानी आर्थिक वर्ष मार्चमा समाप्त हुनुअघि नयाँ सरकारी बजेटमा विधायी बहसलाई सुस्त बनाएकाले अचानक घोषणा भएको निर्वाचनले धेरै मानिसहरू निराश भएको माइनिचीले बताएको छ ।
सबैभन्दा बढी बिक्री हुने योमिउरी शिम्बुनको पछिल्लो सर्वेक्षणले पनि सरकारको लोकप्रियता चार अङ्कले घटेर ६९ प्रतिशतमा झरेको बताएको छ । रासस
प्रतिक्रिया